काठमाडौँ । सरकारले आगामी निर्वाचनका लागि विदेशी दातृ निकायहरूबाट आर्थिक सहयोग नलिने रणनीति बनाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्नेगरी गठित सरकारले यस्तो रणनीति बनाएको हो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण खर्च आफैँले व्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै पनि देश र दातृ निकायसँग आर्थिक वा अन्य किसिमको सहयोग लिएको र लिने सम्झौता गरेको छैन ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कुनै पनि विदेशी निकायले निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् र सरकारले त्यस्तो सहयोगका लागि कसैसँग कुनै सम्झौता गरेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले निर्वाचनका लागि खर्च लिने गरी अहिलेसम्म कुनै पनि विदेशी निकायसँग सम्झौता नभएको जानकारी दिए । निर्वाचन प्रयोजनका लागि कुनै सहयोग सम्झौता भएमा त्यसलाई सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगको मागअनुसार आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइरहेको छ । आयोगको आवश्यकता र खर्च यकिन गरेर किस्ताबन्दीमा रकम निकासा भइरहेको उनको भनाइ छ ।
पहिलो किस्ता बापत ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगलाई दोस्रो किस्ताको रकम पनि निकासा गरिसकेको प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगको टोलीसँग निरन्तर छलफल र समन्वय गरेर मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
यसैगरी, सुरक्षा निकायका लागि करिब डेढ महिनाअघि नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई आवश्यकताअनुसार करिब १००/१०० वटा गाडी खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको थियो ।
केही दिन अघि एक संंसदीय समिति तथा सार्वजनिक फोरमहरूमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचन खर्चको व्यवस्थापनका लागि सरकारले आफ्नै स्रोतलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए । उनले सकेसम्म सरकारकै स्रोतबाट र नसके मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायसँग पनि सहयोगका लागि आग्रह गरिने बताएका थिए ।
विगतमा एकै पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदा स्रोत र साधन धेरै लाग्ने गरे पनि अहिले प्रतिनिधि सभाको मात्र निर्वाचन हुने भएकाले सकेसम्म पुरानै स्रोत–साधन प्रयोग गर्ने सरकारको नीति छ । केही अपुग भएमा अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोतबाट खरिद गर्ने योजना बनाएको सरकारले जनाएको छ ।
केही दिन अघि एक संंसदीय समिति तथा सार्वजनिक फोरमहरूमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचन खर्चको व्यवस्थापनका लागि सरकारले आफ्नै स्रोतलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए । उनले सकेसम्म सरकारकै स्रोतबाट र नसके मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायसँग पनि सहयोगका लागि आग्रह गरिने बताएका थिए ।
संसदीय समितिमा मन्त्री खनालले भनेका थिए, ‘निर्वाचन सुरक्षा र अन्य खर्चका लागि सकेसम्म नेपाल सरकारकै स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रयास हुनेछ । सम्भव भएसम्म आफ्नै स्रोत, नभएमा विदेशी, छिमेकी मुलुक तथा दातृ निकायहरूसँग आग्रह गरेका छौँ । केही छिमेकी मुलुकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।’
उक्त समितिमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको अभाव हुन नदिने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘निर्वाचन आयोगका लागि आवश्यक रकमको सहमति भइसकेको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका लागि चाहिने बजेटको विषयमा पनि हामी निरन्तर छलफलमा छौँ ।’
सचिव उपाध्यायले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालय सक्षम रहेको बताउँदै आएका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अन्य मन्त्रीहरूले विभिन्न देशका प्रतिनिधि र दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा निर्वाचनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारले विदेशी सहयोग नलिने भने पनि भारतसँग सवारी साधन सहयोग मागिरहेको छ ।
सवारी साधन, अन्य निर्वाचन सामग्री, प्रविधिको समेत सहयोग माग गरिएको स्रोत बताउँछ ।
स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोग पनि मतदाता शिक्षा, निर्वाचन प्रणाली, नयाँ प्रविधि, सवारी साधन र राजनीतिक दललाई प्रशिक्षण लगायतका विषयमा सहयोगका लागि दातृ निकायसँग छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । आयोगले हरेक निर्वाचनमा यस्ता खालका सहयोग लिँदै आएको छ ।
यद्यपि आयोगका सहायक प्रवक्ता कुल बहादुर जिसीले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै स्रोत–साधन नेपाल सरकारमार्फत नै जुटाइने बताए ।
उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले सिधै कुनै विदेशी दातृ निकायबाट सहयोग लिने प्रावधान छैन । यदि वैदेशिक सहयोग आवश्यक परेको खण्डमा पनि सरकारका माध्यमबाट प्राप्त गरेर आयोगलाई उपलब्ध गराउने हो ।’
लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि बाह्य सहयोग आवश्यक पर्नसक्छ: पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले सरकारले निर्वाचन प्रक्रियालाई आत्मनिर्भर बनाउनु राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय भएको बताए । यद्यपि उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सुदृढीकरण र प्राविधिक स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक परेको खण्डमा विदेशी सहयोग लिनुलाई अन्यथा मान्न नहुने बताए ।
‘आफ्नै कमाइ, आफ्नै देशको स्रोतबाट निर्वाचन गर्न सक्नु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘यसले देशको आत्मसम्मान बढाउँछ ।’
सहयोग नलिने भन्ने, तर सरकारले भित्रभित्रै सहयोग माग्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । उनले निर्वाचनका लागि कुनै एक देशबाट प्रत्यक्ष सहयोग लिनु र संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता साझा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोग लिनु फरक विषय भएको बताए ।
उप्रेतीले अबको निर्वाचन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदान गर्न पाउने, विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग गर्ने र मतगणनालाई छिटो र पारदर्शी बनाउने जस्ता सुधारका लागि प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ ।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघ हामी सबैको साझा संस्था हो, त्यहाँ हाम्रो पनि योगदान हुन्छ । त्यस्ता संस्थाबाट प्राविधिक वा अन्य सहयोग लिनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने ।
विगतमा पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया, मतदाता शिक्षा र निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रसंघबाट सहयोग लिइएको उनले स्मरण गरे ।
उप्रेतीले अबको निर्वाचन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदान गर्न पाउने, विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग गर्ने र मतगणनालाई छिटो र पारदर्शी बनाउने जस्ता सुधारका लागि प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ ।
‘अबको ५ वर्षपछिको निर्वाचनलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने हो भने त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप र प्रविधि भित्र्याउन सहयोग आवश्यक पर्नसक्छ,’ उनले भने ।
लोकतन्त्रका लागि गरिने सहयोग आदानप्रदान स्वाभाविक प्रक्रिया रहेको उप्रेतीको भनाइ छ ।
छिमेकी तथा अन्य दातृ निकायसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो बनाउने भन्दै सरकारले निर्वाचनमा त्यस्ता सहयोगहरू विनारोकतोक लिँदै आएको छ । विगतका निर्वाचनमा निर्वाचन प्रयोगका लागि आवश्यक मसी, गाडी, डटपेन र स्वस्तिक छापदेखि प्राविधिक सहयोगसमेत बाह्य मुलुक र दातृ निकायबाट प्राप्त भएको थियो ।
