हेटौँडा । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा मङ्सिर २० गते ५३१ भन्दा बढी घरहरू भत्काइएको घटनालाई लिएर पीडित पक्षले जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको राजीनामासहित ६ बुँदे माग राखेका छन्। हेटौँडा बसोबास संरक्षण समिति, समान नेपाल, योङ इन्डिजिनिष्ट लिग र मानव अधिकार सचेतना केन्द्रले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै घर भत्काउने कार्यले तीन जनाको ज्यान लिएको दाबी गर्दै त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने माग गरेका हुन्।
योङ इन्डिजिनिष्ट लिगका चिफ कमान्डर सनम लिम्बुले घर भत्काइएपछि गुणबहादुर जोशीले झुन्डिएर, साजन महर्जनले विष पिएर आत्महत्या गरेको र सोही दिन रामलाल रास्थालाको हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको बताएका छन्। उनले यो आत्महत्या नभई हत्या भएको र त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने माग गरे। मागहरू पूरा नभए शान्तिपूर्ण तर सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विन्दवासिनी कंसकारले मङ्सिर १९ गते शुक्रबार २ बजे अन्तरिम आदेश लिएर प्रशासन कार्यालय जाँदा पत्र दर्ता गर्न नमानेको तर भोलिपल्ट बिहान ४ बजे नै कुनै सूचना नदिई डोजर ल्याएर घर भत्काउन थालेको बताइन्।
समान नेपालका प्रवक्ता आरके तामाङले घर भनेको सपना, स्मृति र सुरक्षा भएको तर सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेर पीडितहरूलाई विस्थापन र सुकुम्बासीकरण गरेको आरोप लगाए। उनले सडक विस्तार गर्नुअघि विकासबारेको चिन्तन विस्तार गर्न आग्रह गरे। नेवा अभियन्ता विद्या श्रेष्ठ महर्जनले हेटौँडा नेपालको ‘गाजा सहर’ भएको बताएकी छन्।
पीडित पक्षका ६ बुँदे मागहरू:
१. गिरफ्तार पीडितहरूको तत्काल रिहाइ: न्याय माग्दा गिरफ्तार गरिएका सम्पूर्ण पीडित र आन्दोलनकारीहरूलाई तत्काल र बिना सर्त रिहा गर्नुपर्ने।
२. दोषी पदाधिकारीहरूको राजीनामा: अदालतको आदेश लत्त्याउने, जनतालाई घरबारविहीन बनाउने कार्यमा संलग्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सडक विभागका अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने।
३. सार्वजनिक माफी: राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी गरिएको यो अमानवीय अपराधप्रति सरकारले पीडित समुदायसँग सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने।
४. आदिवासी अधिकारको पालना: अब उप्रान्त सडक विस्तार वा कुनै पनि आयोजना अघि बढाउनुपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (ILO १६९, UNDRIP) बमोजिम स्वतन्त्र, पूर्व जानकारी सहितको मन्जुरी (FPIC) अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने।
५. पूर्ण क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माण: भत्काइएको क्षेत्रसहित समग्र हेटौँडा नगरलाई ऐतिहासिक–सांस्कृतिक नगरका रूपमा विकास गर्ने गुरुयोजना तत्काल कार्यान्वयन गरी, भत्काएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण ऐतिहासिक मूल्यअनुसार गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै सबै प्रभावित घरधनीहरूलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने।
६. न्यायिक छानबिन: शक्तिको दुरुपयोग गरी अदालतको आदेश समेत नमान्ने पदाधिकारीहरू माथि छानबिन गर्न र घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन एक उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरियोस्।
पीडित समूहले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा र आदिवासी अधिकारमाथिको दमन भएको भन्दै आफ्नो माग बेवास्ता गरिए शान्तिपूर्ण तर सशक्त सडक सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
