काठमाडौँ । प्रदेशलाई प्रहरी जनशक्ति तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकारको हस्तान्तरण नगरेको भन्दै सङ्घीय सरकारविरुद्ध मधेस प्रदेश सरकारले दिएको रिट सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
प्रहरीको भर्ना प्रक्रियामा सङ्घीय सरकारले अधिकार क्षेत्र मिचिएको भन्दै दायर गरेको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
मधेस प्रदेशका तत्कालीन कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रहरीले आवश्यक जनशक्ति पूर्तिका लागि हालै खुलाएको विज्ञापन र अपराध अनुसन्धानमा प्रदेशको अधिकार मिचिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
२०७७ कात्तिक २० गते दायर यो रिटमा नेपाल प्रहरीले केही पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेकोमा सो अधिकार प्रदेशको भएको र यो संविधानविपरीत रहेको दाबी छ । रिटमा ‘उक्त विज्ञापनलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंगो लागेपछि मात्र नेपाल प्रहरीका लागि रिक्त दरबन्दीको पूर्तिका लागि यस्ता विज्ञापन गर्न–गराउन परमादेश’लगायतका आदेश माग गरिएको छ ।
२०७७ असोज ३० गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५ हजार २ सय २७ पदका लागि गरेको विज्ञापन खारेजीको पनि माग गरिएको छ । २०७६ माघ २८ गतेबाट प्रहरी समायोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन कार्यान्वयनमा रहेकाले नयाँ भर्ना प्रदेश सरकारले मात्रै खोल्न पाउने दाबी छ ।
मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइसकेको तथा प्रदेश प्रहरी ऐन दुई वर्षअगाडि बनाइसकेकाले ऐनअनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) भन्दा मुनिको पदमा रिक्त हुने दरबन्दी प्रदेशले भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको आदेश माग गरिएको छ । विज्ञापनलाई उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर गरी समायोजन प्रक्रिया टुंगो लागिसकेपछि मात्र नेपाल प्रहरीको रिक्त दरबन्दीमा संघले र प्रदेशको रिक्त दरबन्दीमा प्रदेशले विज्ञापन गर्ने,गराउने व्यवस्थाका लागि परमादेश जारी गर्न प्रदेश सरकारले माग गरेको थियो ।
समायोजन नगरीकन प्रहरीको संख्या थप्दै जानुले प्रदेश सरकारले सुदूर भविष्यमा पनि पदपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था रहने र त्यसले प्रदेश सरकारको मात्रै होइन, प्रदेशका जनताका अधिकार पनि कुण्ठित हुन पुग्ने निवेदनमा भनिएको छ । प्रदेशले आफ्नो कानुनअनुसार भर्ना खोल्दा प्रदेशभित्रका गरिब, विपन्न, दलित, महिलालगायतले विशेष आरक्षण प्राप्त गर्ने दाबीसमेत गरिएको छ ।
संविधानको अनुसूची–६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा प्राथमिकतासाथ पहिलो बुँदामै ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’ को अधिकार प्रदेशको हुने उल्लेख छ । त्यसका लागि प्रदेश मातहत छुट्टै प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २६८ (२) ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी सङ्गठन रहने भनेको छ । दफा २६८ (३) मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।
