वीरगन्ज । वर्तमान सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा घन्काइरहँदा नापी कार्यालय वीरगन्जका विवादित अधिकृत दीपक कुमार सिंहले भने राज्यको नीति र कानुनलाई खुला चुनौती दिएका छन्। विभागको सरुवा आदेशलाई लत्याउँदै कुर्सीमै टाँसिइरहनु र सेवाग्राहीसँग खुलेआम घुस असुल्नुले सिंहको प्रशासनिक अराजकता कुन हदसम्म छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ।
नापी विभागले २०८२/०९/०३ को निर्णय अनुसार अधिकृत सिंहलाई नापी कार्यालय सप्तरी, राजविराजमा काज सरुवा गरेको थियो। विभागले २०८२/०९/११ मा औपचारिक पत्र काटेर रमाना हुन निर्देशन दिए पनि सिंहले उक्त आदेशलाई ‘रद्दीको टोकरी’ मा मिल्काइदिएका छन्। उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको आडमा सरुवा रोकेर उनी वीरगन्जमै बसी ‘अदृश्य’ सेटिङमा सक्रिय रहेका छन्। विभागको आदेशभन्दा सिंहको स्वार्थ माथि हुनुले निजामती प्रशासनको निरीहता प्रदर्शन गरेको छ।
सिंहको कार्यकालमा वीरगन्ज नापी कार्यालय भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ। सेवाग्राहीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सिंहको अत्याचारको पर्दाफास गरेका छन्:
प्रमोद पटेल नामका सेवाग्राहीले २० हजार रुपैयाँ घुस नदिएका कारण आफ्नो काम रोकिएको गुनासो गरेका छन्।
अरुण कुमारको जग्गाको त झन् सिमाना नै परिवर्तन गरिदिएर सिंहले चरम बदमासी गरेका छन्। पूर्व मोहडाको जग्गालाई उत्तर फर्काइदिएर जग्गाधनीलाई नै सुकुम्वासी बनाउने खेलमा सिंह मुख्य योजनाकार रहेको पीडितको दाबी छ।
सिंहको विवादित पृष्ठभूमि निकै लामो छ। कार्यालय प्रमुख राकेश झाको ‘ग्रिन सिग्नल’ र सिंहको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सेवाग्राही हरेन्द्र प्रसादसँग १ लाख रुपैयाँ घुस मागिएको थियो। उक्त रकम लिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो। उजुरीमा सिंहको नाम समेत उल्लेख भएपछि उनी 'बिरामी' को बहाना बनाएर उपचारका लागि भारततर्फ भागेका थिए। आर्थिक चलखेल र शक्तिकै भरमा उनी अख्तियारको फन्दाबाट जोगिएको स्रोतको दाबी छ।
विभागीय काममा भन्दा बिचौलियासँगको उठबसमा समय बिताउने सिंहले वीरगन्ज, सप्तरी र काठमाडौंमा आफ्नो र परिवारको नाममा अस्वाभाविक सम्पत्ति थुपारेको चर्चा छ। कार्यालयमा हाजिर नहुने तर बाहिर बसेर फाइल मिलाउने उनको कार्यशैलीले वीरगन्जबासी आजित भएका छन्।
एउटा कर्मचारीले विभागीय आदेशलाई यसरी खुला चुनौती दिँदा र भ्रष्टाचारका प्रमाणहरू सार्वजनिक हुँदा पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र नापी विभाग मौन रहनुले गम्भीर आशंका उब्जाएको छ। कानुन र नियम सर्वसाधारणका लागि मात्रै हो कि दीपक सिंह जस्ता 'पहुँचवाला' का लागि पनि? यो प्रश्न अहिले वीरगन्जमा टड्कारो बनेको छ। भ्रष्टाचारमा लिप्त र अनुशासनहीन यस्ता अधिकृतमाथि तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही नगरेसम्म सरकारी संयन्त्रप्रति जनताको विश्वास फर्किने देखिँदैन।
