वीरगन्ज । सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा गरिरहँदा नापी कार्यालय वीरगन्ज भने ‘सेटिङ’ र नीतिगत भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ। नापी कार्यालयका विवादित अधिकृत दीपक कुमार सिंहले विभागीय आदेशलाई खुल्ला चुनौती दिँदै राज्यको कानुनलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिएका छन्।
नापी विभागले २०८२/०९/०३ को निर्णय अनुसार अधिकृत सिंहलाई सप्तरीको राजविराजमा काज सरुवा गरेको थियो। विभागले २०८२/०९/११ मा औपचारिक पत्र काटेर रमाना हुन निर्देशन दिए पनि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको आडमा सिंहले वीरगन्ज छोड्न अस्विकार गरेका छन्। विभागीय निर्देशनभन्दा सिंहको ‘स्वार्थ’ माथि हुनुले निजामती प्रशासनको लाचारी प्रस्ट पारेको छ।
सिंहको कार्यकालमा वीरगन्ज नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीको काम होइन, दामको बोलवाला चल्ने गरेको छ।
घुसको बार्गेनिङ: सेवाग्राही प्रमोद पटेलले २० हजार रुपैयाँ घुस नदिएकै कारण आफ्नो फाइल रोक्का गरिएको गुनासो गरेका छन्।
जग्गाको सिमाना हेरफेर: अर्का पीडित अरुण कुमारको जग्गाको सिमाना नै परिवर्तन गरिदिएर सिंहले चरम बदमासी गरेका छन्। पूर्व मोहडाको जग्गालाई उत्तर फर्काइदिएर जग्गाधनीलाई नै सुकुम्वासी बनाउने खेलमा सिंह मुख्य योजनाकार रहेको आरोप छ।
बिचौलियाको सेटिङ: प्रत्यक्ष आउने सेवाग्राहीलाई ५–६ महिना कुराइने तर लेखनदास मार्फत २ हजार देखि ५ हजार प्रति फाइल बुझाउनेको काम तत्कालै हुने गरेको छ।
स्रोतका अनुसार अधिकृत सिंहले वीरगन्ज, सप्तरी र काठमाडौंमा आफ्नो र परिवारको नाममा अस्वाभाविक सम्पत्ति थुपारेका छन्। उनका छोरा भारतीय नम्बर प्लेटको महँगो महिन्द्रा थार (२५ बिएच ९५६५ एएल) गाडी चढेर वीरगन्जमा विलासी जीवन बिताइरहेका छन्। सिंहका छोराले आफ्नो बाबुको अकुत सम्पत्तिको आडमा समाचार लेख्ने पत्रकारहरूलाई समेत धम्काउँदै हिँड्ने गरेको पाइएको छ।
कार्यालय प्रमुख राकेश झा र सिंहबीचको सम्बन्ध कर्मचारी र हाकिमको भन्दा पनि ‘व्यापारिक साझेदार’ को जस्तो देखिएको छ। सिंहले झालाई आइफोन मोबाइल उपहार दिएर कार्यालयमा आफ्नो मनोमानी कायम राखेको चर्चा छ। अझ अचम्मको कुरा त, प्रमुख झाका बुवा प्रत्येक हप्ता कार्यालय आउने र अवैध रूपमा उठाइएको रकम बुझेर जाने गरेको सनसनीपूर्ण खुलासा भएको छ।
यसअघि १ लाख रुपैयाँ घुससहित कर्मचारी रंगेहात पक्राउ पर्दा सिंहको नाम मुछिएपछि उनी भारततर्फ फरार भएका थिए। तर, आर्थिक चलखेल र शक्तिकै भरमा उनी पुनः कार्यालय फर्किएर आफ्नो धन्दालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।
विभागीय आदेश नमानी भ्रष्टाचारमा लिप्त यस्ता अधिकृतमाथि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र नापी विभागले मौन समर्थन जनाउनुले सरकारी संयन्त्र नै सेटिङमा चलेको आशंका उब्जाएको छ। वीरगन्जबासीले यस्ता भ्रष्ट अधिकारीमाथि तत्काल कारबाही र सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
-1700641611-1732083840.jpg)
