वीरगन्ज । सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको दाबी गरिरहँदा नापी कार्यालय वीरगन्ज भने सेटिङ र नीतिगत भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको आरोप लागेको छ। नापी कार्यालयमा कार्यरत विवादित अधिकृत दीपक कुमार सिंहले विभागीय आदेशलाई बेवास्ता गर्दै राज्यको कानुनलाई चुनौती दिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
नापी विभागले २०८२ साल पुस ३ गते गरेको निर्णयअनुसार अधिकृत सिंहलाई सप्तरीको राजविराजमा काज सरुवा गरेको थियो। सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न विभागले पुस ११ गते औपचारिक पत्रमार्फत उनलाई रमाना हुन निर्देशन दिएको थियो। तर, उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको आडमा सिंहले वीरगन्ज छोड्न अस्वीकार गरेको आरोप लागेको छ। विभागीय निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको घटनाले निजामती प्रशासनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
सिंहको कार्यकालमा नापी कार्यालय वीरगन्जमा सेवाग्राहीको कामभन्दा आर्थिक लेनदेनलाई प्राथमिकता दिइएको गुनासो बढ्दै गएको छ। सेवाग्राही प्रमोद पटेलले २० हजार रुपैयाँ घुस नदिएकै कारण आफ्नो फाइल रोकिएको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै, अर्का सेवाग्राही अरुण कुमारले आफ्नो जग्गाको सिमाना परिवर्तन गरी आफूलाई अन्याय गरिएको दाबी गरेका छन्। पूर्व मोहडाको जग्गालाई उत्तरतर्फ फर्काएर जग्गाधनीलाई समस्यामा पार्ने योजनामा सिंहको संलग्नता रहेको आरोप लगाइएको छ।
कार्यालयमा बिचौलियामार्फत काम गराउने प्रचलन बढेको पनि सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ। प्रत्यक्ष कार्यालय आउने सेवाग्राहीलाई पाँचदेखि छ महिनासम्म कुराइने तर लेखनदासमार्फत दुई हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म बुझाउनेको काम छिटो हुने गरेको आरोप छ।
स्रोतका अनुसार सिंहले वीरगन्ज, सप्तरी र काठमाडौंमा आफ्नो तथा परिवारको नाममा अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका व्यक्त गरिएको छ। उनका छोराले भारतीय नम्बर प्लेटको महँगो महिन्द्रा थार गाडी प्रयोग गर्दै वीरगन्जमा विलासी जीवन बिताइरहेको बताइएको छ। साथै, सिंहका छोराले आफ्ना बाबुको सम्पत्तिको प्रभाव देखाउँदै समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकारहरूलाई धम्क्याउने गरेको समेत आरोप लागेको छ।
कार्यालय प्रमुख राकेश झा र अधिकृत सिंहबीच कर्मचारी र हाकिमको सम्बन्धभन्दा व्यापारिक साझेदारीजस्तो सम्बन्ध रहेको चर्चा कार्यालयभित्र हुने गरेको बताइन्छ। सिंहले प्रमुख झालाई आइफोन मोबाइल उपहार दिएको र त्यसकै आधारमा कार्यालयमा आफ्नो प्रभाव कायम राखेको आरोप छ। यस्तै, प्रमुख झाका बुवा प्रत्येक हप्ता कार्यालयमा आउने र अवैध रूपमा उठाइएको रकम बुझेर जाने गरेको गम्भीर आरोप समेत सार्वजनिक भएको छ।
यसअघि एक लाख रुपैयाँ घुससहित कर्मचारी रंगेहात पक्राउ पर्दा अधिकृत सिंहको नाम मुछिएको थियो। सो घटनापछि उनी केही समय भारततर्फ फरार भएका थिए। तर, आर्थिक तथा शक्तिको प्रभावका आधारमा उनी पुनः कार्यालय फर्किएर आफ्नो गतिविधि निरन्तरता दिइरहेको आरोप छ।
विभागीय आदेश अवज्ञा गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप लागेका अधिकृतमाथि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र नापी विभाग मौन बसेको भन्दै सरकारी संयन्त्रप्रति आशंका बढेको छ। वीरगन्जवासीले यस्ता विवादित अधिकृतमाथि तत्काल छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।
यसैबीच अधिकृत दीपक सिंहविरुद्ध पुनः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। यसअघि एक लाख रुपैयाँ घुस प्रकरणमा पक्राउ परेका दुई कर्मचारीसहित सिंहविरुद्ध किटानी उजुरी परेको थियो। आर्थिक चलखेलका कारण उनी कारबाहीबाट जोगिएको आरोप लगाउँदै पुनः उजुरी दर्ता गरिएको जनाइएको छ।
