वीरगञ्ज । नापी कार्यालय वीरगञ्जमा कार्यरत अधिकृत दीपक कुमार सिंहमाथि भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप पुनः गम्भीर रूपमा उठेको छ। सेवाग्राहीबाट आर्थिक लाभ लिने, बिचौलिया प्रणालीलाई संरक्षण गर्ने तथा कार्यालयलाई ‘सेटिङ’को केन्द्र बनाएको आरोपसँगै उनीविरुद्ध फेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।
सिंहको कार्यकालमा नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीको कामभन्दा आर्थिक लेनदेनलाई प्राथमिकता दिइएको गुनासो बढ्दै गएको बताइन्छ। सेवाग्राही प्रमोद पटेलले २० हजार रुपैयाँ घुस नदिएकै कारण आफ्नो फाइल रोकिएको आरोप लगाएका छन्। अर्का सेवाग्राही अरुण कुमारले आफ्नो जग्गाको सिमाना परिवर्तन गरी अन्याय गरिएको दाबी गरेका छन्। पूर्वतर्फ रहेको मोहडाको जग्गालाई उत्तरतर्फ फर्काएर जग्गाधनीलाई समस्यामा पार्ने योजनामा सिंहको संलग्नता रहेको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ।
कार्यालयमा बिचौलियामार्फत काम गराउने प्रचलन मौलाएको गुनासो सेवाग्राहीहरूले गर्दै आएका छन्। प्रत्यक्ष कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीलाई पाँचदेखि छ महिनासम्म झुलाउने तर लेखनदासमार्फत दुई हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म बुझाउनेको काम छिटो हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले नापी कार्यालयभित्र संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको संकेत दिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार सिंहले वीरगञ्ज, सप्तरी र काठमाडौंमा आफ्नो तथा परिवारको नाममा अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका व्यक्त गरिएको छ। उनका छोराले भारतीय नम्बर प्लेटको महँगो महिन्द्रा थार गाडी प्रयोग गर्दै विलासी जीवन बिताइरहेको चर्चा पनि सार्वजनिक भएको छ। साथै, सिंहका छोराले बाबुको प्रभाव देखाउँदै समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकारलाई धम्क्याउने गरेको आरोप समेत लागेको छ।
कार्यालयभित्र अधिकृत सिंह र कार्यालय प्रमुख राकेश झाबीच कर्मचारी र हाकिमको सम्बन्धभन्दा आर्थिक साझेदारीजस्तो सम्बन्ध रहेको चर्चा चल्ने गरेको बताइन्छ। सिंहले प्रमुख झालाई आइफोन मोबाइल उपहार दिएको तथा त्यसकै प्रभावमा कार्यालयभित्र आफ्नो वर्चस्व कायम राखेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै, प्रमुख झाका बुवा नियमित रूपमा कार्यालयमा आउने र अवैध रूपमा उठाइएको रकम बुझेर जाने गरेको गम्भीर आरोप समेत उठेको छ।
यसअघि पनि एक लाख रुपैयाँ घुस प्रकरणमा कार्यालयका कर्मचारी रंगेहात पक्राउ पर्दा सिंहको नाम जोडिएको थियो। उक्त घटनापछि उनी केही समय भारततर्फ फरार भएको आरोप लागे पनि पछि प्रभाव र पहुँचको आडमा पुनः कार्यालय फर्किएर आफ्नो गतिविधि निरन्तरता दिएको चर्चा भइरहेको छ।
यसैबीच, नापी विभागले २०८२ साल पुस ३ गते सिंहलाई सप्तरीको राजविराजमा काज सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। विभागले पुस ११ गते औपचारिक पत्रमार्फत उनलाई रमाना हुन निर्देशन दिए पनि उनले उक्त आदेश पालना नगरेको आरोप लागेको छ। उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको आडमा विभागीय निर्देशन अवज्ञा गरेको घटनाले सरकारी संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अधिकृत दीपक सिंहविरुद्ध पुनः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा किटानी उजुरी परेको छ। यसअघि घुस प्रकरणमा पक्राउ परेका कर्मचारीहरूसँगै उनको नाम जोडिएको घटनापछि आर्थिक प्रभावका कारण उनी कारबाहीबाट जोगिएको आरोप लाग्दै आएको छ। पछिल्लो उजुरीपछि उनीमाथि छानबिन तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ। वीरगञ्जका नागरिकहरूले विवादित अधिकृतमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कडा कारबाही गर्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छानबिन अघि बढाउन माग गरेका छन्।
