वीरगञ्ज, २५ माघ । देश निर्वाचनको माहोलमा रहेको समयमा मधेश विश्वविद्यालय, वीरगञ्जले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन अवधिमा सरुवा, बढुवा, काज तथा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै विश्वविद्यालयले करार सेवामा कर्मचारी नियुक्ति गरेको खुलासा भएको छ।
स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालयले रबि यादव नामक व्यक्तिलाई माघ १२ गते सातौँ तहको अधिकृत स्तरमा करार सेवामा नियुक्त गरी सोही दिनदेखि रजिस्ट्रेसन फाँटमा काममा खटाएको छ। विश्वविद्यालयका कुलपति हालका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव रहेका छन् भने उपकुलपति डा. दीपक बहादुर शाक्य रहेका छन्।
विश्वविद्यालयमा कर्मचारी भर्ना गर्नुअघि कार्यकारी परिषद्ले दरबन्दी सिर्जना गरी प्रशासनले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि उक्त प्रक्रिया पूरा नगरी रजिस्ट्रार विजय यादवले आफ्ना नातेदार पर्ने रबि यादवलाई नियुक्त गरेको आरोप लागेको छ। स्रोतका अनुसार उक्त नियुक्ति कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष डा. शाक्य र परिषद्का सदस्य तथा संकाय प्रमुख (डिन) अन्जय मिश्रको मिलेमतोमा भएको बताइएको छ।
तीन सदस्यीय कार्यकारी परिषद्मा अध्यक्ष डा. शाक्य, सदस्य सचिव रजिस्ट्रार विजय यादव र सदस्य डिन अन्जय मिश्र रहेका छन्। शिक्षाविद्हरूका अनुसार विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरू निजी स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा संस्थाको गरिमा क्रमशः खस्कँदै गएको आरोप लाग्न थालेको छ। उपकुलपति डा. शाक्य विश्वविद्यालयको दायित्वभन्दा निजी शैक्षिक संस्था वीरगञ्ज पब्लिक कलेज (BPC) को प्रचारप्रसारमा बढी केन्द्रित भएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ।
यसैबीच विश्वविद्यालयमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ।
कानुन संकायअन्तर्गत BALLB तेस्रो ब्याचको प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टरमा ११० सिटको व्यवस्था भए पनि अतिरिक्त शुल्क लिएर १२० जना विद्यार्थी भर्ना गरिएको स्रोतले जनाएको छ। अतिरिक्त रूपमा भर्ना गरिएका १० जना विद्यार्थीका कारण प्रशासनमा अन्योलता सिर्जना भएको बताइएको छ।
भर्ना गरिएका विद्यार्थीहरूले प्रतिव्यक्ति २६ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाइसकेपछि कसलाई हटाउने भन्ने विषयमा प्रशासन दबाबमा परेको स्रोतको दाबी छ। यसै दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न प्रशासनले माघ २३ गते सूचना जारी गर्दै नाम दर्ता तथा रजिस्ट्रेसन फाराम भर्ने अन्तिम म्याद माघ २९ गतेसम्म तोकेको छ।
विश्वविद्यालयले प्रतिविद्यार्थी ८० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको भए पनि हालसम्म २६ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र बुझाइएको छ। बाँकी ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको म्यादभित्र नबुझाउने विद्यार्थी स्वतः बाहिरिने व्यवस्था गरिएको छ। स्रोतका अनुसार यसरी छोटो समयको सूचना निकालेर आर्थिक चलखेल ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिएको आरोप लागेको छ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषदमा विद्यार्थीहरूको विवरण पुस मसान्तभित्र पठाइसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सिटभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरिएको कारण हालसम्म विवरण पठाउन नसकिएको बताइएको छ।
निजी क्याम्पस सञ्चालनमा संलग्न व्यक्तिहरू विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा पुगेपछि संस्थाको विकास हुने कि विनाश हुने भन्ने विषयमा सचेत नागरिकहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। विश्वविद्यालयमा अधिकांश कर्मचारी नियम प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त भएको तथा निर्वाचन अवधिमा गरिएको पछिल्लो नियुक्तिले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठाएको बौद्धिक वर्गको भनाइ छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन रजिस्ट्रार विजय यादवसँग मोबाइल फोनमार्फत सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा फोन घन्टी गए पनि सम्पर्क हुन सकेन। नियमनकारी निकायले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्।
