वीरगञ्ज । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार रामाकान्त चौरसियामाथि विभिन्न आरोप र असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेका बेला पार्टी नेतृत्वमाथि उठेको विवादले समेत चुनावी वातावरण थप पेचिलो बनेको छ।
स्थानीय मतदाताहरूका अनुसार चौरसिया लामो समयदेखि क्षेत्रीय जनसम्पर्कमा सक्रिय नदेखिएको आरोप खेपिरहेका छन्। स्थायी रूपमा पर्सा क्षेत्र नम्बर–२ सँग जोडिएका उनी राजनीतिक संरक्षणको आधारमा क्षेत्र नम्बर–३ मा उम्मेदवारी दिएको चर्चा व्यापक छ। निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित अनियमितता, गुणस्तरहीन काम तथा अधुरा योजनाको विषयले उनको नैतिकता र जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठिरहेको बताइन्छ।
चौरसियामाथि शैक्षिक योग्यता सीमित भए पनि आर्थिक प्रभावका आधारमा चुनाव लडेको आरोपसमेत लागेको छ। प्रचारप्रसारका क्रममा विद्यालयका बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको भन्ने दाबी सार्वजनिक भएपछि आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्दै स्थानीय तहमा आक्रोश बढेको छ। यद्यपि, यी आरोपबारे रास्वपाको जिल्ला वा केन्द्रीय तहबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।
यसैबीच, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध उठेको सहकारी ठगी प्रकरणले पनि पार्टीको साखमा प्रत्यक्ष असर पारेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। सहकारी रकम अपचलनसम्बन्धी विवादले पार्टी नेतृत्वको नैतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा पर्सा–३ जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विवादित पृष्ठभूमिका उम्मेदवार अघि सार्नु रणनीतिक कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ।
स्थानीयहरूको भनाइ अनुसार चौरसियाको पर्सा–३ क्षेत्रमा सामाजिक लगानी न्यून छ। उनी विगतमा मुख्यतः व्यापार–व्यवसायमा केन्द्रित रहेको र सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान नदेखिएको आरोप छ। यसले उनलाई “भोट कटुवा” उम्मेदवारका रूपमा चित्रित गरिरहेको छ।
राजनीतिक वृत्तमा सुरुमा जेन–जी आन्दोलन र पार्टी नेतृत्वको लोकप्रियताका कारण रास्वपाले पर्साका केही क्षेत्रमा प्रभाव देखाउन सक्ने आकलन गरिएको थियो। तर, अन्तिम समयमा गरिएको उम्मेदवार छनोटले त्यो आकलन कमजोर बनेको टिप्पणी भइरहेको छ।
पर्सा क्षेत्र नम्बर–३ मा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारबीच कडा प्रतिस्पर्धा रहेको दाबी भइरहेका बेला रास्वपाका उम्मेदवार चौरसिया प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेको मतदाताहरूको आकलन छ। पार्टीभित्रै नेता–कार्यकर्तालाई अवसर नदिई आर्थिक हैसियतका आधारमा टिकट वितरण गरिएको आरोपले पनि रास्वपाको आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
आगामी निर्वाचनमा यी आरोप र विवादहरूले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्त चासोपूर्वक हेरिरहेको छ।
