पर्सा । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समयमा रोजगारी सिर्जना, युवा विदेश पलायन रोक्ने, स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने तथा आधारभूत पूर्वाधार विस्तारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर मतदातामाझ पुगेका पर्सा क्षेत्र नम्बर–१ का उम्मेदवार प्रदीप यादव प्रति पछिल्लो समय जनस्तरमा असन्तोष बढ्दै गएको चर्चा छ।
निर्वाचनअघि “युवा घरमै रोजगारी” र “सुलभ स्वास्थ्य सेवा” जस्ता प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिए पनि कार्यकालमा ती विषय अपेक्षाअनुसार प्राथमिकतामा नपरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। विशेषगरी रोजगारी सिर्जनातर्फ ठोस कार्यक्रम अघि नबढेको र विदेश पलायन रोक्ने विषय नारामै सीमित भएको आरोप उठिरहेको छ।
राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको चर्चाअनुसार सांसद निर्वाचित भएपछि मन्त्री पद प्राप्तिका लागि बढी सक्रियता देखिएको र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नीतिगत सुधारभन्दा प्रशासनिक संरचना फेरबदलमा बढी ध्यान दिइएको बताइन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय को जिम्मेवारी सम्हालेका बेला सेवा गुणस्तर सुधारभन्दा संघ सरकारअन्तर्गत रहेको नारायणी अस्पताल लगायतका निकायमा कर्मचारी सरुवा, हाकिम परिवर्तन तथा आन्तरिक पुनर्संरचनामा बढी ऊर्जा खर्च गरिएको भन्ने आरोप सरोकारवालामाझ सुनिन थालेको छ।
त्यसैगरी खानेपानी मन्त्रालय सम्हालेपछि पनि योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनभन्दा निकट व्यक्तिहरूलाई अवसर दिने, प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने तथा नियुक्ति प्रक्रियामा विश्वासपात्रलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिएको भन्ने जनगुनासो बढ्दो छ।
केही स्थानीय स्रोतहरूले योजना वितरणमा पारदर्शिता कमजोर भएको तथा विकास बजेट आफ्ना निकट समूहमा केन्द्रित भएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि यी आरोपबारे प्रदीप यादव वा उहाँको सचिवालयबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। उहाँ निकट स्रोतहरूले भने निर्णयहरू नीतिगत
आवश्यकताअनुसार गरिएको र विकास योजनाहरू कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
पर्सा–१ का मतदातामाझ अहिले उठिरहेको मूल प्रश्न भने एउटै छ—चुनावी प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भयो? नियुक्ति र योजना वितरण कति पारदर्शी रह्यो? आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यी प्रश्नहरूले स्थानीय राजनीतिक माहोल थप तातिने संकेत देखिएको छ ।
