वीरगञ्ज । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ मा नेकपा एमालेकी उम्मेदवार रीमा कुमारी यादवको उम्मेदवारीबारे उठेको विवाद यतिबेला नयाँ मोडमा पुगेको छ। स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रीय सदस्य विजय सरावगी को सक्रिय पहलमा टिकट सुनिश्चित गरिएको र त्यसपछि मधेश प्रदेश कमिटी उपाध्यक्ष बिचारी यादव को समर्थन जोडिएको आरोप प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।
स्रोतहरूको दाबीअनुसार, सरावगी स्वयं चुनाव लड्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएपछि उनले आफू निकट उम्मेदवारका रूपमा रीमा यादवलाई अघि सारेको चर्चा छ। पार्टीभित्रको प्रभाव र पहुँच प्रयोग गरी टिकट सुनिश्चित गराइएको आरोपसमेत स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ। त्यसपछि प्रदेश तहको शक्ति–सन्तुलन मिलाउन उपाध्यक्ष बिचारी यादवको भूमिकाले उम्मेदवारीलाई औपचारिक रूप दिएको भनाइ छ।
स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, संगठनमा दीर्घकालीन सक्रियता र स्पष्ट एजेन्डाको आधारमा नभई शक्ति–सम्झौता र प्रभावका आधारमा उम्मेदवार चयन गरिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रश्न हो। “यदि निर्णय केही व्यक्तिको इशारामा भएको हो भने त्यो कार्यकर्ता र मतदाताप्रतिको अपमान हो,” एक स्थानीय नेताले प्रतिक्रिया दिए।
युवा मतदाताहरूको एक समूहले रीमा यादवको अभियानलाई प्रचारमुखी र नाराबाजीमा सीमित रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार शिक्षा, रोजगारी, सुशासन र स्थानीय विकासका विषयमा स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजना प्रस्तुत नभएकाले उनको उम्मेदवारी प्रभावशाली देखिएको छैन।
यसबीच, ‘नाम मात्र रीमा यादव, रणनीति र निर्णय अरूको नियन्त्रणमा’ भन्ने टिप्पणीसमेत सार्वजनिक रूपमा हुन थालेको छ। आलोचकहरू भन्छन्, यदि उम्मेदवार स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भने त्यसले भावी नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
यद्यपि यी आरोपबारे रीमा कुमारी यादव, केन्द्रीय सदस्य विजय सरावगी वा मधेश प्रदेश कमिटी उपाध्यक्ष बिचारी यादवको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन।
पर्सा–२ का मतदातामाझ अहिले मुख्य बहस यही छ—उम्मेदवारी जनताको आकांक्षाबाट जन्मिएको हो कि केही नेताको प्रभाव र आन्तरिक समझदारीको परिणाम?
