वीरगञ्ज । निर्वाचन आयोगले पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको खारेजी निर्णयविरुद्ध पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका छन्।
गएको सोमबार बसेको आयोगको बैठकले पाण्डेको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको निर्णयविरुद्ध पाण्डे बुधबार सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। रिट नम्बर ०८२–डब्लुओ–०९४५ रहेको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्चमा आजै हुँदैछ। पाण्डेले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गराउन भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कर्जा सूचना केन्द्र, निर्वाचन आयोग र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।
पर्सा–३ को चुनावी मैदान यतिबेला न्यायिक प्रक्रियामा अल्झिएको छ। पाण्डेको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै सोही क्षेत्रका अर्का प्रतिस्पर्धी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार छोटेलाल प्रसाद यादवले पनि सर्वोच्चमा छुट्टै रिट दर्ता गराएका छन्।
कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी प्रावधानविपरीत पाण्डे चुनावी मैदानमा उत्रिएको यादवको दाबी छ। सर्वोच्च अदालतले यी दुवै रिटलाई सँगै राखेर आजै छलफल र सुनुवाइ गर्दैछ, जसले पाण्डेको राजनीतिक भविष्य र आसन्न निर्वाचनको समीकरण तय गर्नेछ।
विवादको चुरो पाण्डेले विभिन्न व्यावसायिक कारोबारका लागि बैंकबाट लिएको कर्जा हो। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ठमेल शाखाबाट पाण्डे र उनको कम्पनी आरपी ट्रेड प्रा.लि.ले करिब २० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएकोमा अझै करिब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको स्रोतको भनाइ छ।
बैंकले ऋण असुलीका लागि गत पुस ६ गते नै धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। पाण्डेले समयमै कर्जा चुक्ता गर्ने मनसाय नदेखाएपछि बैंकले माघ १८ गते कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत पाण्डे र उनको नाममा रहेको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेका पाण्डेको उम्मेदवारी खारेजीका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले माघ २७ गते निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको थियो।
पाण्डेले चुनावी अभियानका क्रममा ऋण चुक्ता गरिसकेको भन्दै मतदातामाझ दाबी गरे पनि बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रको आधिकारिक अभिलेखअनुसार उनी अझै कालोसूचीमै रहेको देखिन्छ।
निर्वाचन आयोगले पाण्डेलाई आफ्नो बचाउका लागि सात दिनको समय दिँदै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सार्वजनिक बिदाका कारण फागुन ८ गते बेलुकासम्मको अन्तिम समय दिइए पनि उनले आफू कालोसूचीमा नरहेको कुनै पनि ठोस र आधिकारिक प्रमाण पेस गर्न सकेनन्। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि र तोकिएको समयमा प्रमाण नआएपछि आयोगले उम्मेदवारी बदर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा उनले ‘म कालोसूचीमा छैन’ भनी गरेको स्वघोषणा नै अहिले उनीमाथि कानुनी पासो बनेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (ज) ले कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। जानीजानी गलत विवरण दिएको पुष्टि भएमा ऐनको दफा १६ बमोजिम उम्मेदवारी बदर हुनुका साथै आगामी दिनमा समेत उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन सक्ने प्रावधान छ।
डेढ करोड रुपैयाँ मात्र धितो रहेको अवस्थामा करोडौँ रुपैयाँ ऋण असुलीका लागि बैंकले निर्वाचनको समयलाई उपयुक्त अवसर मानेर उजुरी दिएको आरोपसमेत उठिरहेको छ। यसबीच पाण्डेको उम्मेदवारी धरापमा परेको छ। अब सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलातर्फ केन्द्रित भएको छ।
-1700641611-1732083840.jpg)
