काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको तीन सदस्यीय आयोगले करिब ६ महिनाको अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन हालै सरकारलाई बुझाएको हो। प्रतिवेदन अब मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश भएपछि मात्रै सार्वजनिक हुने बताइएको छ।
आयोगको निष्कर्ष अनुसार आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी भएको, कम घातक उपाय अपनाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसतर्फ प्रयास नगरेको र पर्याप्त तयारी नहुँदा मानवीय क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ। सोही आधारमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत लापरबाहीका कारण ज्यान जाने अवस्थाको अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि पनि कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ। साथै सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही अधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताइएको छ।
छानबिनका क्रममा आयोगले काठमाडौं उपत्यका सहित बढी क्षति भएका १५ जिल्लाका करिब १ लाख ७१ हजार व्यक्तिको फोन लोकेशन र सम्पर्क विवरण समेत विश्लेषण गरेको थियो। अनुसन्धानमा केही व्यक्तिहरू विभिन्न स्थानमा एकै प्रकारका घटनामा संलग्न रहेको संकेत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नख्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आन्दोलनकै बीच बाहिर निस्किएको विषय पनि प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ। कारागारको सीसीटीभी फुटेज, प्रशासनसँग भएका संवाद तथा सुरक्षा जोखिमबारेका विवरणहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको बताइएको छ।
आयोगले काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन शाह, विभिन्न दलका शीर्ष नेता, आन्दोलनका अगुवा तथा पत्रकारहरूसँग लिइएका बयान पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ। साथै आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी संरचनामा भएको आगजनी, सम्भावित संगठित गतिविधि र बाह्य लगानीको सम्भावनाबारे पनि अध्ययन गरिएको बताइएको छ।
-1700641611-1732083840.jpg)
