जनकपुरधाम । मधेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा १२ अर्ब रुपैयाँ घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सदनबाट पास भएर कार्यान्वयनमा आएको बजेटमा महिनौंपछि १२ अर्ब रुपैयाँ घट्न सक्ने देखिएको हो ।
तत्कालीन जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले असार १ गते ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
जसमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर अहिले आएर बजेट १२ अर्ब रुपैयाँ बढीको बनाइएको खुलेको हो ।
क्षमताभन्दा बढी बजेट ल्याउँदा सरकार आर्थिक जोखिममा परेको छ । योजना कार्यान्वयन भए ठेकेदार र उपभोक्तालाई भुक्तानी गर्न नसक्ने स्थिति निम्तिने डर सरकारलाई छ ।
जोखिमबाट बच्न सरकारले मन्त्रालयहरूलाई प्रत्येक योजनामा २० प्रतिशत कट्टा हुने गरी काम अघि बढाउन पत्राचार नै गरेको छ । यस्तै आर्थिक जोखिमबाट बच्न सरकारको अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरी चल्न नसक्ने, औचित्यहीन र टुक्रे योजनाहरूलाई समर्पण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।‘सरकार अहिले आर्थिक जोखिममा परेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइयो । मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरियो । चल्न नसक्ने, औचित्यहीन योजना, टुक्रे योजना सबैलाई समर्पण गर्न भनेका थियौं,’ मधेशका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले भने ।
मन्त्री यादवको भनाइमा ३० अर्बको बजेट बनाउने क्षमता भएको सरकारले ५५ अर्बको अनुमानित बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । पछि घटाउँदा घटाउँदै ४७ अर्ब कायम गरियो । १० प्रतिशत विविध कोषमा राख्नुपर्नेमा त्यो सबै बाँडियो । त्यसकारण बनाएको बजेट घाटा हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।
बजेटलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयहरूलाई टुक्रे, औचित्यहीन र चल्न नसक्ने योजना समर्पण गर्न पत्राचार गर्दा पनि कसैले गरेको छैन ।
‘अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयले समर्पण गरेको छैन । ठोस योजना अगाडि बढाउन चाहेको भए हामीले अनुमति दिन्थ्यौं । त्यसअनुसार जोखिम छ,’ अर्थमन्त्री यादवले भने ।
रोचक त के भने, तत्कालीन जनमत सरकारको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री सुनिल यादव अर्थमन्त्री थिए । अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा जनमतका महेशप्रसाद यादव अर्थमन्त्री छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले संघीय सरकारबाट आउने विभिन्न अनुदानलाई आधार बनाएर बजेट बनाइएको र अहिले कटौती गर्नसक्ने हुनाले घट्न सक्ने बताए ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई समेटेर बजेट बनाइन्छ । तर जेनजी आन्दोलनको कारण संघीय सरकारले २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्नसक्ने भनेपछि बजेट घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ,’ यादवले भने । आर्थिक अनुशासनको पक्षमा यदि सरकारले बजेट काटेर राम्रो गर्ने प्रयास गरे त्यसलाई पोजेटिभ लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव घाटा बजेटले प्रदेशलाई नोक्सान हुने बताउँछन् । ‘१२ अर्बको घाटा बजेटले प्रदेशलाई नै नोक्सान हुन्छ । फाइदा हुँदैन,’ उनको तर्क छ, ‘जति पैसा थियो, त्यतिको मात्रै अनुमानित बजेट बनाउनु पर्थ्यो ।’
पाँच वर्ष तत्कालीन जसपा नेपालका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र आफ्नो नेतृत्वमा डेढ वर्षको सरकार हुँदा कहिल्यै यस्तो घाटा बजेट नबनाएको उनको तर्क छ ।
कसरी बन्यो क्षमताभन्दा बढीको बजेट ?
अर्थ मन्त्रालयमा गत वर्षको मौज्दात अनुमान १० अर्ब थियो । तर ४ अर्ब मात्र मात्र पुग्यो । त्यसमा ६ अर्ब कम भयो । यस्तै राजस्व संकलन अनुमान साढे ९ अर्ब राखेको थियो । त्यसमा ५ अर्बको हाराहारीमा मात्र आयो ।
आन्तरिक ऋण दुई अर्ब लिने अनुमान थियो । जसको आवश्यक तयारी पुगेन । त्यसमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक ऋण रोजगारमुखरी र उत्पादनमुखीमा मात्र पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सिधै आन्तरिक ऋण लिन पाउँदैन । यी यस कारण अनुमान गरेकोभन्दा १२ अर्ब बजेट घट्ने अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोको भनाइमा अनुमानित बजेटमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नहुँदा घट्ने अनुमान छ । जुन स्वाभाविक हो ।
‘अनुमानको तुलनामा राजस्वको लक्ष्य प्राप्ति नहुन सकेन । एक महिनाअघि असार १ गते नै अनुमान हुन्छ । तर बजेट असार मसान्तभरि खर्च भइरहन्छ,’ उनको तर्क छ, ‘यस वर्ष धेरै खर्च भयो । मौज्दात न्यून रह्यो । विगत वर्षमा धेरै बजेट खर्च नहुँदा मौज्दात सपोर्ट हुन्थ्यो । त्यसकारण अनुमानित मौज्दात घटेर पनि बजेट घट्ने अनुमान छ ।’
उनले अर्को कारण स्थानीय तहबाट राजस्व बाँडफाँट लक्ष्यअनुसार नआएको ठान्छन् । ‘राजस्व बाँडफाँटमा स्थानीय तह अनुदार छ । बाँडफाँट गर्नुपर्ने राजस्व कानुनबमोजिम प्रदेशलाई उपलब्ध गराइरहेको छैन,’ उनी भन्छन् ‘घरजग्गाको कारोबार न्यून छ । गिट्टी–बालुवाको बजेटको धेरै राजस्व नै बाँकी छ । यी लगायतका कारणहरू अनुमानित राजस्व संकलन भएन । त्यसकारण बजेट घट्ने अनुमान छ ।’
तर, बजेट घटी भए पनि उपभोक्ता समितिबाट काम थाल्ने तयारीले सरकार आफैं झनै आर्थिक जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ । एक सांसदका अनुसार केही दिनअघि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा घटी बजेटको समस्या समाधान गर्न २५ लाखसम्मका योजना समर्पण गर्न कुरा उठेको थियो । छलफल पनि भयो । तर पछि सत्ता गठबन्धन भित्रकै नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, नेकपा, जनमतका दलका नेताहरूले नै २५ लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट गर्ने गरी जोडबल गरिरहेका छन् ।
