काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयक अघि बढाउन असफल भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गणपूरक संख्या (कोरम) नपुग्दा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथिको प्रक्रिया रोकिएको हो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले कोरम यकिन गर्न माग गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले तीन मिनेटसम्म घण्टी बजाएर सांसदलाई बैठक कक्षमा आउन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि गरिएको गणनामा सभाकक्षमा जम्मा ६१ जना सांसद मात्रै उपस्थित रहेको पाइयो। उपस्थितमध्ये ५६ जना सत्तापक्ष र ५ जना विपक्षी सांसद थिए।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न कम्तीमा एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसद उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। आवश्यक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित गर्नुपरेको हो।
प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद छन्। तीमध्ये १७ जना मन्त्री र एक जना सभामुख रहेकाले बाँकी सांसदले विधायिकाको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। यति ठूलो संख्यामा सांसद हुँदाहुँदै आफ्नै सरकारको विधेयक अघि बढाउन आवश्यक उपस्थितिसमेत सुनिश्चित गर्न नसक्नुले संसदीय जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
संसदीय अभ्यासमा सरकारी विधेयक अघि बढाउन आवश्यक कोरम सुनिश्चित गर्ने दायित्व मुख्यतः सरकार र सत्तापक्षकै हुने मानिन्छ। त्यसैले यस घटनालाई सत्तापक्षकै व्यवस्थापकीय कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ।
घटनापछि रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सामाजिक सञ्जालमार्फत अप्रत्यक्ष टिप्पणी गर्दै लेखेकी छन्, "सफलताको चुली चुम्न यति छिटो दगुरेछौं कि, जुत्ता फेदीमै छुटेछ।"
कोरम नपुगेपछि रोकिएको विधेयकमाथिको प्रक्रिया अब १ भदौमा बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकबाट मात्रै अघि बढ्नेछ। त्यस दिन प्रस्ताव स्वीकृत भए सांसदहरूले संशोधन दर्ताका लागि ७२ घण्टाको समय पाउनेछन्। त्यसपछि दफावार छलफल गरी विधेयक पारित भए राष्ट्रिय सभामा पठाइने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यस घटनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व सांसद तथा नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले नयाँ संसद्को कार्यकाल सुरु भएको चार महिनामै कोरम अभावका कारण बैठक रोकिनु "गम्भीर संसदीय लज्जाको विषय" भएको बताएका छन्। उनका अनुसार आफ्नै सरकार, आफ्नै बहुमत र आफ्नै विधेयक हुँदाहुँदै पनि सत्तापक्षका सांसदको अनुपस्थितिले संसदीय अनुशासन र जिम्मेवारीबोधमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
