काठमाडौं । नेपाल कानुन आयोगको नेतृत्व संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा अघि बढाएको छ। प्रस्तावित संशोधनअनुसार अब आयोगको अध्यक्ष कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री स्वयं हुने व्यवस्था गरिनेछ।
गत साउन २८ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकलाई बुधबार कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव राख्दैछिन्। अनुमति प्राप्त भएपछि विधेयकमाथि संसदीय छलफल सुरु हुनेछ।
हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका वा सो पदका लागि योग्य व्यक्तिमध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। प्रस्तावित संशोधनले यो व्यवस्था हटाएर मन्त्रीलाई नै आयोगको नेतृत्व दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
विधेयकले आयोगको सदस्य संरचना पनि पुनःव्यवस्थित गरेको छ। कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले एक जना उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ। त्यस्तै, सोही क्षेत्रमा १५ वर्ष अनुभव भएका दुई जना र संवैधानिक तथा कानुनी अध्यापन वा अनुसन्धानमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका एक जना सदस्य नियुक्त हुने प्रस्ताव छ।
कानुन मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य रहनेछन् भने आयोगका सचिवले सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार आयोग सात सदस्यीय हुनेछ।
संशोधन विधेयकले हाल रहेको ‘मानार्थ सदस्य’ को व्यवस्था पनि हटाउने प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ परिभाषाअनुसार आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सचिव मात्र सदस्यको दायरामा पर्नेछन्।
यदि विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐनका रूपमा लागू भएमा नेपाल कानुन आयोगको नेतृत्व र कार्यसञ्चालन प्रणालीमा उल्लेखनीय संस्थागत परिवर्तन आउनेछ।
