काठमाडौं । अस्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अध्ययनका क्रममा आफ्ना श्रीमान्–श्रीमती तथा आश्रित सन्तानलाई साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्थामा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।
अस्ट्रेलियाका गृहमन्त्री टोनी बर्कले बिहीबार नेसनल प्रेस क्लबमा सम्बोधन गर्दै विदेशी विद्यार्थीले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया ल्याउने सुविधा हटाउने प्रस्ताव अघि बढाइने जानकारी दिएका हुन्।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अध्ययन अवधिमा आफ्नो श्रीमान् वा श्रीमती तथा १८ वर्षमुनिका आश्रित सन्तानलाई अस्ट्रेलिया लैजान पाउने व्यवस्था छ। विद्यार्थीका जीवनसाथीले पनि अध्ययनको विषय र तहअनुसार निश्चित समयसम्म काम गर्न पाउने सुविधा छ।
रोयटर्सका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले विद्यार्थीको संख्या घटाउने लक्ष्य नराखे पनि उनीहरूका परिवारलाई अस्ट्रेलिया ल्याउने सुविधा प्रभावकारी रूपमा अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यद्यपि, यो व्यवस्था हालसम्म लागू भइसकेको छैन।
सरकारले अस्थायी आप्रवासीले एउटा भिसाबाट अर्को भिसामा परिवर्तन गर्दै लामो समयसम्म बस्ने प्रवृत्तिमा पनि कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।
सार्वजनिक प्रसारक एबिसीका अनुसार सरकारले सन् २०२८ सम्म शुद्ध वैदेशिक आप्रवासनलाई हालको करिब ३ लाखबाट घटाएर २ लाख २५ हजारमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
कोभिड–१९ महामारीपछि सन् २०२२ मा सीमा खुला गरिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, ब्याकप्याकर तथा अस्थायी दक्ष कामदारको आगमन उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो। त्यससँगै शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन पनि उच्च तहमा पुगेको थियो।
आधिकारिक तथ्यांकअनुसार ३० जुन २०२५ सम्मको एक वर्षमा अस्ट्रेलियाको शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन ३ लाख ६ हजार थियो। यो संख्या सन् २०२४ मा ४ लाख २९ हजार र सन् २०२३ मा ५ लाख १८ हजार पुगेको थियो। सन् २०२५ को आप्रवासनमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको हिस्सा आधाभन्दा बढी रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा आप्रवासीको बढ्दो संख्याले आवास, सार्वजनिक पूर्वाधार र सेवामा दबाब बढाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। यही राजनीतिक दबाबबीच सरकारले आप्रवासन नियन्त्रणका लागि नयाँ नीति अघि बढाएको हो।
यसैबीच, दक्षिणपन्थी वन नेसन पार्टीले पनि तीन वर्षभित्र अस्थायी आप्रवासीको संख्या ७ लाख ५० हजारले घटाउने तथा त्यसपछि वार्षिक शुद्ध वैदेशिक आप्रवासनलाई १ लाख ३० हजारमा सीमित गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ।
