वीरगञ्ज । बाराको परवानीपुरस्थित कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयका कार्यालय प्रमुख डा. विश्वेश्वर यादवमाथि कर्मचारी तथा ज्यामीमाथि विभेद, श्रम शोषण, आफन्तलाई विशेष सुविधा, सरकारी बजेटबाट निर्माण गरिएका संरचनाको उपयोगविहीन अवस्था र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। सरकारी जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको कार्यशैली, कार्यालय व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठे पनि सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी छानबिन हुन सकेको छैन।
करिब साढे चार वर्षदेखि कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका यादवले निर्देशनालयलाई आफ्नो अनुकूल सञ्चालन गर्दै आएको कार्यरत कर्मचारी तथा ज्यामीहरूको आरोप छ। कार्यालयमा कार्यरत २६ जना ज्यामीमध्ये सबैले नियमित रूपमा काम पाउने अवस्था नरहेको उनीहरूको गुनासो छ। दैनिक ज्यालामा निर्भर श्रमिकलाई बिदाका दिन काम नदिँदा उनीहरूको जीविकोपार्जनमै समस्या पर्ने गरेको बताइएको छ।
ज्यामीहरूको सबैभन्दा गम्भीर गुनासो दैनिक ज्यालासँग सम्बन्धित छ। उनीहरूका अनुसार दैनिक ज्याला ७६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको भए पनि आफूहरूको हातमा ६३० देखि ६४० रुपैयाँ मात्रै पर्ने गरेको छ। बाँकी रकम कहाँ र किन कटौती हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ नपाएको उनीहरूको भनाइ छ।
महिला ज्यामीहरूले समेत आफूहरूमाथि असमान व्यवहार र श्रम शोषण भइरहेको गुनासो गरेका छन्। आफूहरूले दिनभरि काम गर्दा पनि उचित पारिश्रमिक र सम्मान नपाउने तर कार्यालय प्रमुखका निकटका व्यक्तिले काम नगरे पनि सुविधा पाउने गरेको उनीहरूको आरोप छ।
कार्यालय प्रमुख यादवका भान्जा पर्ने विपिन यादव र सङ्गीता नाम गरेकी कर्मचारीले कार्यालय समयमा मोबाइल चलाएर बस्दा पनि ज्याला तथा सुविधा पाउने गरेको, तर आफूहरूले श्रम गर्दा समेत उचित व्यवहार नपाएको ज्यामीहरूको गुनासो छ।
त्यस्तै, कार्यालय प्रमुखविरुद्ध आवाज उठाउने कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने तथा कामबाट हटाउने दबाब दिने गरिएको आरोपसमेत लागेको छ। आफ्ना आफन्तलाई बीउ निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरेको आरोपले पनि कार्यालयको निष्पक्षता र स्रोतसाधन वितरणमाथि प्रश्न उठाएको छ।
निर्देशनालयमा सरकारी बजेटबाट निर्माण गरिएका संरचनाको उपयोगितामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार करिब ४२ लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको स्क्रिन हाउस र ६० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको धान प्रशोधन भवन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
कृषि अनुसन्धान, प्रविधि विकास र उत्पादन वृद्धिको उद्देश्यले निर्माण गरिएका संरचना नै प्रयोगविहीन अवस्थामा रहनु सरकारी लगानीको सदुपयोगमाथि गम्भीर प्रश्न हो। करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका भवनको वास्तविक उपयोग, निर्माणको गुणस्तर, भुक्तानी प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कृषि अनुसन्धान तथा पशुपालनसम्बन्धी काम गर्ने सरकारी कार्यालयमै पालिएका भैँसीको आहार व्यवस्थापन कमजोर रहेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। भैँसीका लागि पर्याप्त घाँसको व्यवस्था नगरी परालकै भरमा राखिएको उनीहरूको आरोप छ।
त्यस्तै, निर्देशनालय परिसरमा रहेको तालिम भवनसमेत उपेक्षाको सिकार बनेको बताइएको छ। भवन वरिपरि झाडी फैलिएको, सरसफाइ तथा मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिइएको र भवनसम्म पुग्ने बाटोसमेत जीर्ण अवस्थामा रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
कृषि अनुसन्धानका नाममा सरकारी बजेट खर्च भइरहँदा कार्यालयकै पूर्वाधार र पशुपालन व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुनु नेतृत्वको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका–५, बलुवालाई स्थायी घर बताउने डा. यादवमाथि आफ्नो आम्दानीको स्रोतभन्दा अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपसमेत लागेको छ।
स्थानीय तथा कर्मचारीहरूको दाबीअनुसार यादवले वीरगञ्जमा तीनवटा घर, महुवान क्षेत्रमा विभिन्न जग्गा तथा काठमाडौँमा घडेरी जोडेको र श्रीमती बबिता देवीको नाममा समेत सम्पत्ति राखेको आरोप छ। उनीमाथि सर्वसाधारणलाई एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम वार्षिक तीन प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित निकायले सम्पत्ति विवरण, वैध आम्दानी र आर्थिक कारोबारको निष्पक्ष छानबिन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
यादवमाथि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग निकटता बढाउन खोज्ने र सार्वजनिक कार्यक्रममा खादा तथा माला लिएर पहुँच विस्तार गर्ने शैली अपनाउने गरेको टिप्पणीसमेत हुने गरेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिक दलका विभिन्न तहका सदस्यता रसिद बोकेर हिँड्ने तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई भेट्दा खादा लगाएर स्वागत गर्न सक्रिय हुने गरेको भन्दै उनको कार्यशैलीमाथि व्यङ्ग्यसमेत हुने गरेको छ।
तर राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा सरकारी कार्यालयको जिम्मेवारी, पारदर्शिता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व महत्त्वपूर्ण विषय हो।
यता, कार्यालय प्रमुख डा. विश्वेश्वर यादवले भने आफूविरुद्ध लागेका सम्पूर्ण आरोप निराधार रहेको दाबी गरेका छन्। उनले आफूले मधेश प्रदेशमै उत्कृष्ट काम गरेको जिकिर गर्दै केही कर्मचारी सरुवा भएपछि व्यक्तिगत रिसइबीका कारण आफूविरुद्ध आरोप लगाउन थालेको बताएका छन्।
आफू कार्यालय प्रमुख भएर आएपछि कार्यालयमा विभिन्न सुधारका काम गरेको उल्लेख गर्दै यादवले कर्मचारी तथा ज्यामीमाथि विभेद गरेको, आफन्तलाई विशेष सुविधा दिएको र बीउ वितरणमा पक्षपात गरेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। कार्यालयका सम्पूर्ण कामकारबाही नियमअनुसार नै सञ्चालन भइरहेको उनको दाबी छ।
