वीरगञ्ज । रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई आकर्षक विज्ञापनमार्फत कार्यालयसम्म बोलाएर विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्ने, पहिलो महिनाको तलबबाट कमिसन माग्ने तथा नागरिकतासहितका महत्वपूर्ण कागजात राख्ने गरेको आरोप वीरगञ्जका केही निजी ‘जब सेन्टर’माथि लागेको छ।
रोजगारीको आशामा यस्ता कार्यालय पुगेका युवाहरूले आफूहरू आर्थिक र मानसिक रूपमा पीडित भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित विज्ञापन हेरेर सम्पर्क गर्दा फारम शुल्क, सेवा शुल्क तथा अन्य विभिन्न बहानामा रकम लिने गरिएको छ। तर, वाचा गरिएअनुसारको रोजगारी नपाउँदा रकम फिर्ता नहुने र गुनासोको समेत सुनुवाइ नहुने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
पर्साको ग्रामीण क्षेत्रका एक युवाले टिकटकमा देखिएको विज्ञापनका आधारमा वीरगञ्जस्थित एक जब सेन्टरमा सम्पर्क गरी चार हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए। त्यसपछि उनलाई उद्योगमा कामका लागि पठाइयो। तर, विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको काम र वास्तविक कार्यक्षेत्र फरक पाएपछि उनले काम छाडेर पुनः कार्यालयमा गुनासो गरेका थिए।
उनका अनुसार रकम बुझाएको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नयाँ रोजगारीको व्यवस्था हुन सकेको छैन। कार्यालय धाउने, फोन सम्पर्क गर्ने र रोजगारीको प्रतीक्षामा बस्नुपर्दा आफू थप आर्थिक संकटमा परेको उनले बताए।
यस्तै, बाराको कलैयाका अर्का एक युवाले सुरक्षा गार्डको रोजगारीका लागि वीरगञ्जस्थित एक कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा फारम भरेबापत एक हजार रुपैयाँ बुझाउनुपरेको बताए। रकम बुझाएपछि रसिद माग्दा उपलब्ध नगराइएको उनको दाबी छ। साथै, पहिलो महिनाको तलब प्राप्त भएपछि त्यसको ४० प्रतिशत रकम कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने शर्त राखिएको उनले बताए।
अर्का एक युवाले मार्केटिङसम्बन्धी कामको विज्ञापन हेरेर सम्पर्क गर्दा पाँच सय रुपैयाँ फारम शुल्क तिरेको र पहिलो महिनाको तलबको ४० प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने जानकारी पाएको बताए। कमिसन नबुझाएसम्म नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र कार्यालयमै राखिएको उनको दाबी छ।
पीडितहरूका अनुसार कतिपय अवस्थामा विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको काम र कार्यस्थलमा पुगेर गर्नुपर्ने वास्तविक कामबीच ठूलो अन्तर देखिने गरेको छ। त्यसपछि काम छाडेर फर्किए पनि फारम तथा सेवा शुल्क फिर्ता नपाइने र अर्को रोजगारी मिलाइदिने आश्वासनमा लामो समय अल्झाइने गरेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्।
वीरगञ्जमा विभिन्न नाममा सञ्चालनमा रहेका यस्ता जब सेन्टरहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमित रूपमा रोजगारीका विज्ञापन प्रकाशित गर्दै आएका छन्। बेरोजगार युवाहरू ती विज्ञापनप्रति आकर्षित भएर कार्यालयसम्म पुग्ने गरेका छन्। पीडितहरूको भनाइअनुसार उद्योग, कलकारखाना, सुरक्षा सेवा तथा निजी क्षेत्रका अन्य काममा पठाउने नाममा विभिन्न रकम असुल्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ।
युवाहरूले उठाएका गुनासामा फारम शुल्कबापत रकम लिएर रसिद नदिने, पहिलो महिनाको तलबबाट ठूलो हिस्सा कमिसनका रूपमा माग्ने तथा नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता कागजात कार्यालयमा राख्ने अभ्यास प्रमुख रूपमा देखिएको छ।
रोजगारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले श्रमिकको अधिकार संरक्षण, सुरक्षित श्रम सम्बन्ध र मर्यादित रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर, स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने यस्ता निजी जब सेन्टरहरूको शुल्क निर्धारण, सेवा सर्त, कमिसन प्रणाली तथा सेवाग्राहीका कागजात राख्ने अभ्यासबारे प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक देखिएको छ।
रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाहरूको संख्या बढिरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापन, सेवा शुल्क असुली तथा कामदारसँग गरिने व्यवहारबारे सम्बन्धित निकायले गम्भीर चासो दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
उल्लेखित आरोपबारे सम्बन्धित जब सेन्टरहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने प्राप्त हुन सकेको छैन। उनीहरूको धारणा सार्वजनिक भएपछि विषयको अर्को पक्षसमेत स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
