वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लामा दर्ता तथा नवीकरणबिनै सञ्चालन भइरहेका औषधि पसल तथा दक्ष जनशक्तिबिनाको औषधि कारोबारप्रति सम्बन्धित निकायको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत औषधि बिक्री–वितरण भइरहेको गुनासो भइरहँदा नियमनकारी निकायको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
औषधि बिक्री–वितरण गर्ने संस्थामा सम्बन्धित दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि पर्साका विभिन्न स्थानमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। वीरगञ्जका मुख्य बजार, अस्पताल आसपास तथा पोखरिया, बहुदरमाई, पर्सागढी, पटेर्वासुगौली र जिराभवानीलगायत ग्रामीण क्षेत्रमा समेत मापदण्ड पूरा नगरी औषधि कारोबार भइरहेको गुनासो सार्वजनिक हुँदै आएको छ।
कतिपय औषधि पसलमा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायकको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित नभई कारोबार सञ्चालन भइरहेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। यदि यस्तो अभ्यास पुष्टि भएमा यो औषधि व्यवसायको नियमनसँगै बिरामीको उपचार र औषधिको सुरक्षित प्रयोगसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर विषय बन्न सक्छ।
औषधि व्यवस्था विभागको उपलब्ध तथ्यांकअनुसार देशभर दर्ता भएका ३३ हजार २९९ औषधि विक्रेतामध्ये १५ हजार ३४ वटा मात्र नियमित रूपमा नवीकरण भएका छन्। यही पृष्ठभूमिमा पर्सामा समेत दर्ता तथा नवीकरणको अवस्था र औषधि पसलमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपस्थित भए–नभएको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक देखिएको छ।
विशेषगरी औषधिको गलत प्रयोग, मात्रा निर्धारणमा त्रुटि तथा चिकित्सकीय परामर्शबिना एन्टिबायोटिकको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। त्यसैले औषधि पसलको नियमित अनुगमन केवल व्यवसायको नियमनसँग सम्बन्धित विषय नभई प्रत्यक्ष रूपमा जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो।
यसैबीच, औषधि व्यवस्था विभाग पर्साकी सूचना अधिकारी रोजिना श्रेष्ठले विभागले औषधि पसलहरूको अनुगमन गरिरहेको बताएकी छन्। तर अनुगमनका क्रममा हालसम्म कति पसलमाथि कारबाही गरिएको छ भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले अनुगमनको प्रतिवेदन तयार हुने र त्यसमा विवरण समावेश हुने जवाफ दिइन्।
तर अनुगमन गरिएको भनिए पनि त्यसबाट के–कस्ता कमजोरी फेला परे, कति व्यवसायीलाई सचेत गराइयो, कति पसलमाथि कारबाही भयो र कुन–कुन पसललाई कानुनी दायरामा ल्याइयो भन्ने विवरण सार्वजनिक नहुँदा विभागको अनुगमन प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ।
- अनुगमन हुन्छ भने कारबाहीको विवरण किन सार्वजनिक हुँदैन?
- मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने औषधि पसलमाथि के कारबाही भयो?
- दर्ता तथा नवीकरणबिनै सञ्चालन भइरहेका पसलको वास्तविक संख्या कति हो?
- फार्मेसीको प्रमाणपत्र दुरुपयोग भएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि के कारबाही भइरहेको छ?
यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित नियमनकारी निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ।
औषधि व्यवसायमा अनुगमनको उद्देश्य केवल प्रतिवेदन तयार गर्नु नभई कानुनी मापदण्ड पालना गराउनु र सर्वसाधारणलाई सुरक्षित औषधि उपलब्ध गराउनु हो। त्यसैले अनुगमनको नाममा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नेभन्दा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका औषधि पसल पहिचान, प्रमाणित कमजोरी सार्वजनिक र दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
पर्सामा औषधि व्यवसायको नियमन कमजोर बन्दै गएमा यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने भएकाले औषधि व्यवस्था विभागले नियमित, पारदर्शी र परिणाममुखी अनुगमन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
