बिरगंज l मधेश प्रदेश अन्तरगत पर्सा जिल्लाको पकाहामैनपुर गाउँपालिकाका मुक्त हरवाचरवाहरु आफ्नो हक, अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि संगठित भएका छन् । महिला तथा बालबालिका विकास संस्था, पर्साको सहयोगमा जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाईमा २०८३ असोज ०८ देखि १६ गतेसम्म पालिकाको ५ वटै वडाहरुमा आयोजित भेलाबाट १० वटा बस्ती र वडा स्तरका मुक्त अधिकार मञ्चहरु गठन गरिएका छन । नेपाल सरकारले बि..स. २०७९ श्रावण ०२ गतेका दिन हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेपनि उनीहरुको पुनःर्स्थापनाको काम अहिलेसम्म पनि शुरुवाद भएको छैन ।
मुक्त हरवाचरवाहरु अझै नागरिकता, जन्म तथा विवाह दर्ता, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, आवास, सामाजिक सुरक्षा तथा आधारभूत सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । यस्ता समस्या समाधानमा समुदायको संगठित पहललाई प्रभावकारी बनाउन तयार गरिुएको “वडास्तरीय मुक्त हरुवा–चरुवा अधिकार मञ्च गठन, सञ्चालन तथा परिचालन निर्देशिका २०८३” अनुसार स्थानिय स्तरमा मुक्त हरवाचरवा संगठनहरु गठन गरिएको जिल्ला हरचरवा अधिकार मञ्च पर्साका अध्यक्ष अमरदेव पासवानले बताए ।
१० वटा संगठन गठन प्रक्रियामा कुल २६३ जना मुक्त हरवाचरवाहरु सहभागी भएका थिए । सहभागीमध्ये १४३ जना महिला र ११८ जना पुरुष रहेका थिए । नवगठित १० वटा संगठनहरुको कार्यसमितिमा रहेका ११० सदस्यमध्ये ७४ जना महिला र ३६ जना पुरुषको प्रतिनधिीत्व रहेको छ । त्यस्तै, १० वटा स्थानिय मुक्त हरवाचरवा संगठनहरु मध्ये ५ वटा संगठनको अध्यक्षमा मुक्त हरवाचरवा महिला नेतृत्वमा आएका छन् । यसले मुक्त हरवाचरवा समुदायमा महिला नेतृत्व र समावेशी सहभागिताको आधार बलियो बन्दै गएको देखाएको छ ।
जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मञ्च पर्साको घरदैलो अभियान तथा स्थानीय अगुवाको सहकार्यबाट समुदायलाई भेलामा सहभागी गराएको थियो । भेलामा सहभागीहरूलाई मानव अधिकार, संगठनको उद्देश्य, सदस्यता, नेतृत्व चयन तथा समावेशी प्रतिनिधित्वका विषयमा जानकारी दिइएको थियो । सहभागीहरूले सहमति वा बहुमतका आधारमा समूहको नाम तथा पदाधिकारी चयन गरेका थिए । नवगठित संगठनहरुले मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनःर्स्थापना, नागरिकता, जन्म तथा विवाह दर्ता, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच बढाउन निरन्तर पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै बाँधा श्रम, बालश्रम, महिला हिंसा र जातीय विभेदविरुद्ध सामुदायिक निगरानी बढाउने तथा स्थानीय तहको योजना र बजेट निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउने बताएका छन् । आगामी दिनहरुमा यी समूहलाई वडास्तरीय अधिकार मञ्चका रूपमा विकास गर्दै अन्य पालिकाहरुमा समेत विस्तार गर्ने योजना रहेको जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मञ्चका सचिव खेदन माँझीले बताए ।
