जनकपुर । मधेस प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधारका खाँचो रहेको औँल्याइएको छ । प्रदेश सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पीएफएम) प्रणालीबारे गरिएको मूल्यांकनमा मधेश ‘डि प्लस’ रैकिँगमा आएको हो । मधेश प्रदेश सरकारको गरिएको वित्तिय मूल्यांकनले समग्र कार्यसम्पादनमा ‘डी प्लस’ अंक देखाउँदै वित्तीय अनुशासन, बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक लगानी र सेवा प्रवाहमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको हो । प्रदेश सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को संयुक्त आयोजनामा जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले अध्ययनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्था तथ्य र प्रमाणका आधारमा उजागर गरेको बताए । उनका अनुसार अब पहिचान भएका कमजोरीलाई सुधार योजनामा रूपान्तरण गर्नु प्रदेश सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । उनले बजेटको विश्वसनीयता, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, नागरिक सहभागिता तथा राजस्व र खर्च व्यवस्थापनलाई सुधारका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरे । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रतिवेदनले प्रदेशको वित्तीय कार्यसम्पादनको तथ्यमा आधारित अवस्था देखाएको बताए । उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक नियन्त्रण, वित्तीय प्रतिवेदन तथा अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदन उपयोगी आधार बन्नेछ ।
३२ सूचक र ९८ आयाममा मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डका आधारमा गरिएको अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको अवस्थालाई समेटेको छ । मूल्याङ्कनमा ३२ वटा कार्यसम्पादन सूचक र ९८ वटा आयामलाई आधार बनाइएको थियो । सूचकका आधारमा प्रदेशले समग्रमा ‘डी प्लस’ प्राप्त गरेको छ भने आयाम तहमा ‘डी’ सबैभन्दा धेरै देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले भने प्रदेशको राजस्व तथा खर्चतर्फ अपेक्षित वास्तविक उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखाएको छ । बजेट निर्माण र सार्वजनिक लगानी योजनामा नागरिक तथा सरोकारवालाको सहभागिता सीमित रहेको तथा बजेटबाहिर रहेका निकायको वित्तीय अनुगमन पर्याप्त नभएको अध्ययनले औँल्याएको छ । सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना सीमित हुनु पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्षका रूपमा देखिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, कर जोखिम व्यवस्थापन र पारिश्रमिक नियन्त्रणमा कमजोरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिदको अनुगमन विभिन्न निकायमा खण्डीकृत रहेको तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि प्रदेशसभाबाट समीक्षा हुन ढिलाइ हुने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयका सचिव सेवन्तक पोखरेलले मूल्याङ्कनबाट देखिएका कमजोरीलाई सुधारको प्राथमिकतामा राखिने बताए । उनले बजेटको विश्वसनीयता बढाउने, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुधार गर्ने र राजस्व तथा खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । एडीबी नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नो काउश्वाले मूल्याङ्कन पूरा हुनु सुधार प्रक्रियाको अन्त्य नभई नयाँ चरणको सुरुआत भएको बताए । उनका अनुसार अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष र अंकलाई अब स्पष्ट कार्ययोजना, प्राथमिकता र मापन गर्न सकिने सुधारका लक्ष्यमा बदल्न आवश्यक छ ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन बलियो हुँदा करदाताको रकमको प्रभावकारी उपयोगसँगै गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा, आर्थिक अवसर र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा योगदान पुग्ने उनले बताए । एडीबी मनिलास्थित सार्वजनिक क्षेत्र तथा सुशासन क्षेत्र विभागकी निर्देशक छिडेम अकिनले पीएफएम मूल्याङ्कनले बजेटको विश्वसनीयता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन सुधार गर्न सहयोग पुग्ने बताइन् । प्रदेश सरकारले मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई आगामी वित्तीय सुधारको आधार दस्तावेजका रूपमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा औँल्याइएका क्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी चरणबद्ध सुधार कार्यक्रम बनाउने सरकारको तयारी छ । प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउने, बजेटको विश्वसनीयता बढाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्ने र सार्वजनिक खर्चबाट अधिकतम प्रतिफल अर्थात् ‘भ्यालु फर मनी’ सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा सम्पन्न मूल्याङ्कनमा एडीबीको प्राविधिक सहयोग तथा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखासँग समन्वय गरिएको थियो । मूल्यांकन प्रक्रियामा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी)ले पनि सन् २०२५ जनवरीसम्म सहयोग गरेको थियो ।
