बिरगंज । वर्षौसम्म निजामती वा प्राविधिक कर्मचारीले एउटै कार्यालयमा बस्ने प्रवृतिका बीच मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तीन वर्ष नपुग्दै १० वटा कार्यालय प्रमुख फेरिएको छ । कार्यालय सञ्चालनको ३ वर्ष नबित्दै १०/१० वटा कार्यालय प्रमुख परिवर्तनपछि मधेश सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठन थालेको छ ।
मन्त्रीले आफू अनुकुल सेटिङका आधारमा काम गर्न गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख सरुवाले चर्को आलोचना भइरहेको छ । ३ वर्ष नपुग्दै १०/१० वटा कर्मचारी सरुवाले मन्त्रीको नियत प्रष्टयाउँछ । पछिल्लोपटक मन्त्रालयमै निमित्त प्रदेश सचिवका रूपमा कार्यरत सञ्जयप्रसाद साहलाई बारामा पठाउने निर्णय गरिएको छ । प्रदेश सरकारको भदौ २५ गतेको निर्णयअनुसार साहलाई उक्त कार्यालयको जिम्मेवारीमा खटाइएको हो । २०८० भदौ २० गते जिल्लाको सदरमुकाम कलैयामा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना हुँदा राजेन्द्र साहलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो । एक वर्ष ३ महिना १५ दिन काम गरेपछि उनलाई सरुवा गरियो । त्यसपछि कार्यालय प्रमुख खेलाँचीको क्रम बढेको हो ।
०८१ फागुन ४ गते ओमकुमार साह कार्यालय प्रमुखका रूपमा हाजिर भए । तर, उनलाई १५ दिनसम्म पनि बस्न नदिदैँ मन्त्रालयले फागुन २१ गते सरुवा गरी पुनः राजेन्द्र साहलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो । राजेन्द्र साहले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना नबित्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्ष भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा १ करोड ८४ लाख ३८ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख साहसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि साह निलम्बनमा परे ।
साह निलम्बनमा परेपछि २०८२ जेठ ४ गते रिम्पुकुमारी यादवलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो । तर, उनलाई पनि चार महिनामा पनि बस्न नदिँदै मन्त्रालयले सरुवा गरी सञ्जयकुमार यादवलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो । सञ्जयकुमार यादव पनि २१ दिनमै सरुवा भएपछि मन्त्रालयले २०८२ कात्तिक २ गते पुनः ओमकुमार साहलाई कार्यालय प्रमुखको पठायो । साहले करिब ६ महिना अर्थात् २०८२ चैत १० गतेसम्म जिम्मेवारी सम्हाले । सोही क्रममा राजेन्द्र साह अदालतबाट सफाई पाएपछि पुनः निमित्त कार्यालय प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी दिइयो । तर, उनले पनि २० दिनभन्दा बढी काम गर्न पाएनन् । संघीय सरकारले अन्तरप्रदेश सरुवा गरेपछि २०८३ वैशाख २२ गते हेमन्तलाई कार्यालयको जिम्मेवारी दिइयो ।
हेमन्तले आफूले कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने भन्दै मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी गराएपछि मन्त्रालयले २०८३ जेठ २५ गते पुनः ओमकुमार साहलाई नै पुनः कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा दिएर पठायो । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा कार्यालयमा हाजिर भएका साहले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम अघि बढाए पनि केही समयमै पुनः सरुवा गरियो ।
अहिले मन्त्रालयले उनलाई समेत हटाएर निमित्त प्रदेश सचिवका रूपमा कार्यरत सञ्जयप्रसाद साहलाई बाराको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्री र मन्त्रालयको आफू अनुकूल हित सोचेर हुने सरुवाले सेटिङ लगातार हुने नेतृत्व परिवर्तनले कार्यालयको प्रशासनिक निरन्तरता, योजना कार्यान्वयन र विकास निर्माणको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
