वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २५ मा ड्राइपाेर्ट र आइसीपी विस्तारका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेकाे जग्गाकाे मुआब्जा लिन बाँकी रहेका जग्गाधनीहरुले अधिग्रहण गरिएको जग्गा तथा त्यसमा रहेका भौतिक संरचनाको बाँकी मुआब्जा र क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। लामो समयदेखि मुआब्जा प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसक्दा प्रभावित जग्गाधनीहरूलेवीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्ण मैनालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वर्षौँदेखि रोकिएको मुआब्जा प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउन माग गरेका हुन्।
मंगलबार मुआब्जा संघर्ष समितिका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीको नेतृत्वमा भन्सार कार्यालयमा पुगेका उनिहरुले वर्षौँदेखि रोकिएको मुआब्जा प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउन माग गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा करिब दुई दशकअघि ड्राइपोर्ट निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा प्रक्रिया अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। संघर्ष समितिका अनुसार २०६१ सालदेखि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि कतिपय जग्गाधनीले हालसम्म आफ्नो जग्गाको पूर्ण मुआब्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
स्थानीयवासीका अनुसार नापजाँचका क्रममा नक्सा तथा फिल्डबुकमा देखिएका त्रुटिका कारण वास्तविक जग्गाधनीको नाममा मुआब्जा निर्धारण र वितरण गर्न समस्या भएको छ। अभिलेखमा देखिएको त्रुटि सच्याएर वास्तविक जग्गाधनीलाई बाँकी मुआब्जा उपलब्ध गराउन उनीहरूले माग गरेका छन्।
लामो समयसम्म मुआब्जा नपाउँदा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गाको उपयोग गर्न नसकेको तथा कतिपय परिवारले घर निर्माणलगायतका कामसमेत अघि बढाउन नपाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। मुआब्जा प्रक्रियामा भएको ढिलाइले प्रभावित परिवारमा आर्थिक भार बढ्नुका साथै सामाजिक समस्या पनि सिर्जना भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ।
संघर्ष समितिले सम्बन्धित सरकारी निकायमा पटक–पटक पहल तथा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएको जनाएको छ। त्यसैले अधिग्रहण गरिएको जग्गाको बाँकी मुआब्जा निर्धारण गरी तत्काल भुक्तानी गर्न तथा अधिग्रहण क्षेत्रभित्र रहेका घर, टहरा लगायतका भौतिक संरचनाको समेत यथोचित मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
स्थानीयवासीले मुआब्जा वितरणमा देखिएको नक्सा, फिल्डबुक तथा अन्य अभिलेखसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। वर्षौँदेखि एउटै समस्या झेल्दै आएका प्रभावित परिवारको समस्या समाधानमा राज्यका सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
माग सम्बोधनमा थप ढिलाइ भए संघर्ष समितिले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
ज्ञापनपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायमा समेत पठाइएको संघर्ष समितिले जनाएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ का वडाध्यक्ष आशुतोष चतुर्वेदी, नेपाली कांग्रेसका बुथ सभापति भैयाराम पटेल, वडा सदस्य तेतरी देवी, पूर्व वडा सदस्य वैजन्तीमाला लगायत स्थानीयवासीको उपस्थिति रहेको थियो।
