जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशसभाको बैठक साढे दुई महिनादेखि बस्न सकेको छैन । सरकारले चासो नदिँदा प्रदेशसभाको बैठक लामो समयदेखि ठप्प रहेको सभामुख रामअशिष यादवले बताए । प्रदेशसभा बैठक सुचारु गर्न आफूले पटक–पटक मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवलाई भेटेर छलफल गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट अहिलेसम्म बैठक आह्वान गर्ने निर्णय नभएको सभामुख यादवले बताए ।
‘मुख्यमन्त्रीसँग भेटघाट हुँदा सदन सुचारु गर्ने कुरा भएको छ । तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यस्तो कुनै निर्णय आएको छैन । मुख्यमन्त्रीजी अहिले पार्टीको महाधिवेशनतर्फ पनि केन्द्रित हुनुभएको छ । त्यो सम्पन्न हुनासाथ सायद सदन सुचारु हुन्छ कि भन्ने मैले आशा लिएको छु,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।
उनका अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट बैठक आह्वानसम्बन्धी पत्र आएपछि प्रदेशसभा बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । ‘सदन सुचारु गर्न हामी तम्तयार अवस्थामा नै छौँ । निर्णय आउनुपर्यो, सदन सुचारु भइहाल्छ,’ सभामुख यादवले भने ।
प्रदेशसभा बैठक नबसे पनि सरकारले केही ऐन संशोधन तथा नयाँ ऐन निर्माणका लागि विधेयक पठाएको उनले जानकारी दिए ।
उसो त प्रदेशसभा बैठक दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि बस्न नसके पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूको तलबभत्तामा मात्रै करिब १ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेशसभाले जनाएको छ ।
मधेस प्रदेशसभामा १०७ सदस्य छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूको पारिश्रमिकसँगै इन्धन, सञ्चारलगायत अन्य सुविधासमेत जोड्दा मासिक करिब ७० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको प्रदेशसभा प्रवक्ता सुरेन्द्र महतोले बताए ।
‘प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन । तर संसदीय समितिका बैठकहरू भने चलिरहेका छन् । कहिलेदेखि सदन सञ्चालन हुने हो, त्यो सरकारको हातमा छ । लामो समय भयो, अब छिट्टै सुचारु हुन्छ भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने ।
प्रदेशसभा सदस्य पनि सरकारसँग असन्तुष्ट
प्रदेशसभा बैठक लामो समयदेखि बस्न नसकेपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । उनीहरूले जनताका मुद्दा र जनजीविकाका सवाल सदनमा उठाउन नपाउँदा समस्या भएको बताएका छन् ।
केही दिनअघि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनलले सरकारको हेलचेक्र्याइँका कारण प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको आरोप लगाएका थिए ।
‘अहिले प्रदेशभरि सरकारकै कारण जनताका मुद्दा, समस्या र सवालहरू ओझेलमा परेका छन् । त्यसैले सरकारले अविलम्ब सदन सुचारु गरेर ती विषयको समाधानतर्फ केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अन्य प्रदेशमा सरकार गठन तथा राजनीतिक गतिविधिका बीच पनि प्रदेशसभाको काम नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा मधेश प्रदेशमा भने सरकार परिवर्तन नभए पनि प्रदेशसभा बैठक सुचारु हुन सकेको छैन ।
मधेसमा कांग्रेस, एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सम्मिलित तीनदलीय गठबन्धनको सरकारले नै निरन्तरता पाउने सहमति भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशसभा बैठक कहिलेदेखि सञ्चालन हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
प्रदेशसभाको पछिल्लो बैठक बजेट पारित गर्न असार ३१ गते बसेको थियो । त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकाल अब करिब ६–७ महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदेशसभाबाट गर्नुपर्ने काम नियमित बैठकमार्फत टुंग्याउनुपर्ने समय आएको उनीहरूको भनाइ छ । लामो समयसम्म सदनलाई निष्क्रिय बनाउनु उपयुक्त नभएको प्रदेशसभा सदस्यहरूले बताए ।
