बीरगन्ज । बीरगन्जको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारमा तत्काल संरचना भत्काउने काम नहुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारसँग सडक विस्तारको प्रगति विवरण माग्ने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलाशमा सुनुवाइ भएको यो मुद्दामा हाल सडकको अवस्था, सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचनाको स्थिति र प्रगतिको विवरण अध्ययन गरी निर्णय गर्ने भनिएको छ।
पथलैयामा रहेको व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले गण्डक देखि मितेरी पुल सम्मको मुख्य सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर सडकको क्षेत्रफल भएको हुदाँ तोकिएको क्षेत्र भित्र बनेका संरचना हटाउन सूचना जारीगरेपछि वीरगञ्ज निवासी विक्रम गुरुङ समेतले २०७५ मंसिर २१ गते, लक्ष्मण सा रौनियारले २०७६ साल असोज ७ गते र विरेन्द्र संघाईले २०७६ साल कार्तिक १७ गते, राजकुमारी देवी तुल्स्यानले २०७६ पुष १९ गते दायर गरेको रिट सहितको मुद्दामा आज सुनुवाई गरेको हो ।
