जनकपुर । मुक्त हरवाचरवाहरूको पहिचान सहितको पुनर्स्थापनाका लागि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानार्कषण गराएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् मुक्त हरवाचरवाको पहिचान सहित पुनर्स्थापनाको सवाल सम्बोधनका लागि मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिष कुमार सिंहको ध्यानार्कषण गरिएको हो।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदाद्धारा हस्ताक्षरित पुनर्स्थापनाको मार्गचित्रसहितको सुझावमार्फत् मुख्यमन्त्रीको ध्यानार्कषण गराईएको हो।
हरवाचरवा प्रतिनीधि मण्डल समक्ष मुख्यमन्त्री सिंहले हरवाचरवा प्रथा मधेश प्रदेशको समृद्धिको कलंक रहेकोले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा ठोस नीति तथा कार्यक्रम राख्ने र बजेटमा समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर जति सक्दो चाँडो हरवाचरवा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।
‘हरवा चरवाको समस्या समाधान गर्न न्यायिक पुनर्स्थापनाका लागि मधेश प्रदेश सरकारले संघीय तथा स्थानीय तहको सहकार्य पनि गर्ने छौं,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने।
सुझाव पत्रमा नेपाल सरकारले हरवाचरवालाई लागेको सम्पूर्ण ऋण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणालाई स्वामित्व लिई दशैभरि लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषदबाट कार्यनिर्देशीका पारित गरिनुपर्ने, स्थानीय तहलाई परिचालित गरेर हरवाचरवाको यकीन तथ्याङ्क र लगत तत्काल लिने ब्यवस्था गरी अविलम्व परिचयपत्र र ब्यवस्थापन प्याकेज दिने ब्यवस्था गरिनुपर्ने, बासबिहीन हरेक हरवाचरवा परिवारको लागि बस्नयोग्य घरको ब्यवस्था गरिनुपर्ने र यसका लागि पर्ती वा ऐलानी जमिन वा गाउँब्लकमा रहेका हरवाचरवालाई प्रति परिवार शहरमा कम्तीमा एक कठ्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा २ कठ्ठा पुग्ने जमिन प्रदान गरिनुपर्ने साथै यसको अबिलम्व नापी गराई दम्पत्तिका नाममा स्वामित्व पुर्जा हस्तान्तरण गरिनुपर्ने लगायतका मागहरू अघि सारिएको छ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजवती मण्डलले भनिन्,’नेपाल सरकारद्धारा वि.सं.२०७९ श्रावण २ गते अनुचित ऋण र कागजात खारेजी सहित हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा गरेको सहर्ष स्मरण गराउन चाहन्छौं। हरवाचरवा मुक्तीको घोषणा भएको २ बर्ष ७ महिना बिती सक्दा समेत हालसम्म पुनर्स्थापनाको कुनै पनि कार्य शुरुवात नहुँदा पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका हामी हजारौं हरवाचरवाहरू निरास र आक्रोशको अवस्थामा रहेको छौँ।’
‘संघीय सरकार भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निबारण मन्त्रालयद्धारा गठित मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरी बस्तुस्थिती अध्ययन समितिका सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका संरक्षक गणेश बिश्वकर्माले भने, ‘हरवाचरवाको जीविका र आयआर्जनका लागि रोजगारीका लागि कृषिमै लाग्न चाहने भूमिहीन हरवा चरवालाई आधुनिक खेतीको तालिम, बीउ पुँजी र औजारसहित कम्तीमा पाँच कठ्ठा जमिन प्रदान गरिनुपर्ने, यस्तो जमिन पर्याप्त मात्रामा नरहेका क्षेत्रमा यति र योभन्दा ज्यादा जमिन लीजमा प्रदान गर्ने नीति अंगिकार गरिनुपर्ने र यसका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जमिन कानुनअनुसार लिएर, पालिकाको जमानीमा अनुपस्थित जमिन्दार वा जमिन बाँझो राखेकाहरूबाट लिएर त्यो करार खेतीको लागि कम्तीमा १० वर्षको लागि हरवाचरवालाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ।’
