वीरगन्ज । मधेश प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा भएको करोडौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसहित तीन जना दोषी ठहर भएका छन्।
बिहीबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर तथा सदस्यद्वय रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले डा. सिंहका साथै सोही मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका कार्यालय प्रमुख शंकरप्रसाद साह र एक करोड रुपैयाँ अनुदान लिएको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिका संचालक लक्ष्मीनारायण साहलाई दोषी ठहर गरेको हो।
अदालतले दोषी ठहर भएका तीनै जनालाई जनही एक वर्ष कैद र २५/२५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। साथै, उनीहरूबाट सोही बराबरको बिगो (२५/२५ लाख रुपैयाँ) समेत असुल उपर गरिने भएको छ। यसका अतिरिक्त, कृषि फार्मबाट २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
दोषी ठहर भएका तीनै जनाबाट थप एक/एक लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न पनि इजलासले आदेश दिएको छ।
गत पुसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली कागजातका आधारमा कृषि अनुदानका नाममा एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको भन्दै डा. सिंहसहितका कर्मचारी र कृषि फार्मका संचालकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
यद्यपि, सोही मुद्दाका प्रतिवादी कर्मचारीहरू अमरचन्द्र मण्डल, ब्रजेशकुमार साह, रंजिकुमार अधिकारी, अविनाशकुमार झा र विकासकुमार साहले भने सफाइ पाएका छन्।
