पर्सा । वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री अरविन्द लाल कर्णलाई आज निजी शिक्षालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सन वीरगंजले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
प्याब्सन वीरगंजका अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव र एन प्याब्सन वीरगंजका अध्यक्ष जियालाल गुप्ताले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा हाल संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० का प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैर नाफामूलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति अनिवार्य गर्ने, तथा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयहरूको कानुनी अधिकार विपरीत जाने प्रावधान हटाउन माग गरिएको छ। साथै, हाल प्रचलनमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशतलाई भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्कमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था निरन्तर कायम राख्नुपर्ने पनि जोड दिइएको छ।
सञ्चालकहरूले राज्यको कुनै आर्थिक सहयोग नपाइ निजी लगानीमा सञ्चालन भइरहेका विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क बनाउन बाध्य गर्नु अव्यवहारिक भएको बताएका छन्। ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयहरूले हालसम्म देशको शिक्षा क्षेत्रमा ६ खर्बभन्दा बढी लगानी, करिब ४ लाख रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय बजेटको ३५ प्रतिशत बराबरको योगदान गरिरहेको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले विधेयक यथास्थितिमा पारित भएमा निजी विद्यालयहरू अस्तित्व संकटमा पर्ने, शिक्षा मात्र होइन, देशको आर्थिक चक्रमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले आवश्यक परे कानुनी तथा जनस्तरको आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन्।
