काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता लक्ष्य गरी आचारसंहिता ल्याउन लागेको छ । झन्डै दुई वर्षअघि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० ल्याएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अहिले प्रयोगकर्ताका लागि आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा गर्न हुने र नहुने विषयमा नेपाली प्रयोगकर्ताहरूबीच जनचेतना फैलाउन जरुरी रहेको आवाज उठ्ने गरेको छ । यो पृष्ठभूमिमा उक्त आचारसंहिता उपयोगी हुन सक्ने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ ।
इन्टरनेटमा सर्वसाधारण मानिसको पहुँच वृद्धि भइरहँदा पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू पनि बढ्दै गएका तथ्याङ्कले देखाउँछ । विज्ञहरूले हालै दिएको सुझावलाई समेत ध्यानमा राखी आचारसंहिता तयार पारिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयस्तरीय निर्णयमार्फत् विज्ञ टोली गठन गरी सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग सम्बन्धमा सुझाव लिएको हो । “प्रयोगकर्ताका हिसाबले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भनेर हामीले आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पारेका छौँ,“ उनले भने ।
उनका अनुसार नेपाली संस्कृति, रीतिरिवाज, मूल्यमान्यता र ऐन, कानुनबमोजिम प्रयोगकर्ताले गर्न पाउने कुराहरू आचारसंहितामा समेटिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा खास गरी ’कन्टेन्ट’ पोस्ट गर्ने प्रयोगकर्ताहरूले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् भनेर त्यसमा स्पष्ट पारिएको छ ।
नेपालमा कति उमेरसम्मका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल खाता खोल्न नपाउने भनेर कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको पृष्ठभूमिमा जुनसुकै उमेर समूहकाले प्रयोग गर्दै आएका छन् । बालबालिकाहरू डिजिटल ’कुलत’मा फसेको चिन्ताबीच उनीहरूका सम्बन्धमा पनि आचारसंहितामा सुझाइएको प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् ।
“बालबालिकाले प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा डिजिटल डिभाइसलाई सामाजिक सञ्जालदेखि कसरी टाढा राख्न सकिन्छ अनि सचेतनाका लागि विद्यालय तहमै कस्ता कार्यक्रम राख्न सकिन्छ जस्ता कुरा पनि हामीले समेटेका छौँ,“ उनले भने ।
खास गरी पश्चिमा देशमा सामान्य रूपमा लिइने कतिपय विषयवस्तु नेपाली परिवेश एवं संस्कृति अनुकूल नहुने गरेका स्वयं अभिभावकहरूकै गुनासो रहिआएकोमा त्यो विषयलाई पनि आचारसंहिताले समेट्न खोजेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
“त्यसबारे आचारसंहितामा कन्टेन्ट मोडरेशनको पाटो छ। हामीसम्म नपुगोस् भनेर उताबाट आउने कतिपय कन्टेन्ट त अटोमेशनमार्फत् मोडरेट हुन्छन्,“ प्रवक्ता ठाकुरले भने । “तर जुनजुन कन्टेन्ट आफैँ मोडरेट हुँदैनन्, त्यस्ता सामग्रीलाई हातैले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूले ’कमान्ड’ राखून् भन्ने कुरा छ ।“
’नियन्त्रणको कुरा छैन’
आचारसंहिताका नाममा राज्यले नियन्त्रणमुखी बाटो समात्न सक्ने आशङ्काबीच त्यस्तो कुनै मनशाय नरहेको प्रवक्ता ठाकुरले आश्वस्त पार्न चाहे ।
“आचारसंहितामा नियन्त्रणको कुनै कुरा छैन । त्यो त कन्टेन्ट प्रस्तुतकर्ताका हिसाबले माटो सुहाँउदो सामग्री राख्नमा तपाईँको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो,“ उनले भने ।
प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार “पहिलो पटक ल्याउन लागिएको यो प्रकृतिको आचारसंहितालाई एक महिनामा टुङ्ग्याइने“ छ । सरोकारवाला पक्षसँग त्यसबारे थप केही छलफल एवं विमर्श गरिने उनले जानकारी दिए ।
“सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सन्दर्भमा नेपालको आफ्नै ’कम्युनिटी स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन’ छैन। त्यो नेपालमा हुनुप¥यो भन्ने एउटा सुझाव छ,“ ठाकुरले भने । नेपालमा कैयौँ सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूको प्रयोग भएको पाइन्छ । तर तिनका सञ्चालक कम्पनीहरूसँग खासै समन्वय नरहेको स्वयं अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।
“सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूका सञ्चालकहरूसँग सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले जोड दिनुभएको छ,“ दोस्रो सुझावबारे प्रवक्ता ठाकुरले भने ।
विद्यमान निर्देशिका
यसअघि सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० सोही वर्षको मङ्सिर ११ गते जारी गरेको थियो । निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरू नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्छ ।
दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको कानुनविपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउने गरी अल्गोरिदम विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
कम्पनी सूचीकरण हुनुपर्ने, नेपालमा सम्पर्कबिन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) स्थापित गर्नुपर्ने र कुनै गुनासो आएका अवस्थामा सुनुवाइका लागि कुनै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालहरूलाई तिनका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्याका आधारमा वर्गीकरण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्मलाई साना र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला प्ल्याटफर्मका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।।
