रौतहट । रौतहटमा रासायनिक मलको अभाव र कालोबजारीका कारण किसानहरूले समयमै मल प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको पछि मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अनुगमन र कारबाही प्रक्रियालाई कडाइका साथ अघि बढाउने रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारि बिनोद कुमार खडकाले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा बिहीबार बसेको बैठकले मलको कृत्रिम अभाव रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, उद्योग वाणिज्य संघ, कृषि ज्ञान केन्द्र, साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रतिनिधि रहने गरी संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले मललाई अबैध रुपमा बिक्री वितरण गर्ने, जम्मा खोरी गरी बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नाफाखोरी गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने समेत निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारि बिनोद कुमार खडकाले जानकारी बताउनुभयो ।
मल वितरण र कृषि कार्यको सहजीकरणका लागि किसानको नाम, ठेगाना, कृषि बालीको क्षेत्रफल लगायतका विवरण समावेश भएको किसान कार्ड लागू गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र रौतहटको संयोजकत्वमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको सहयोगमा युरिया, डीएपी र पोटास जस्ता रासायनिक मलको माग, आपूर्तिको विस्तृत विवरण र अभाव भइरहेको मलको वास्तविक अवस्था १५ दिनभित्र तयार गरी अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।
बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले मलको सहज उपलब्धता र दुरुपयोग रोक्न सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
रासायनिक मल तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री र सहकारी संस्थाबाहेक अन्य निकायबाट हुने वितरणलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्ने निर्णय भएको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड रौतहतका कार्यालय प्रमुख बामदेव मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहट उद्योग वाणिज्य संघ, ,चन्द्रपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघ , सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड तथा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका प्रशासन फाँट प्रमुख रामनरेश साहले जानकारी दिनुभयो ।
