काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरु निष्क्रिय हुँदै जाने बताएका छन्। सरकारले सूचीकरण गर्न दिएको अल्टिमेट गएरातिबाट सकिएसँगै बिहीबार बिहान फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै रिमालले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय हुने बताएका हुन्।
उनले जनजीवनमा जोडिएका सञ्जाल र प्लेटफर्म चाँडोभन्दा चाँडो सूचीकृत होउन् भन्ने अपेक्षा गरे। ‘सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्म प्रायः हामी सबैको लत बनेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म दैनिक दर्जनौं स्टाटस मार्फत् आ–आफ्ना गतिविधिबारे जानकारी दिने र भावनाको साटासाट गर्ने गरिँदै आएको छ । यस्तो लागछ– केही गरी यी प्लेटफर्महरु बन्द भयो भने के होला ?’ एमाले उपमहासचिव समेत रहेका रिमालले भने, ‘सायद, केही अवाञ्छित तत्वका असामाजिक भूमिका र केही गैरजिम्मेवार व्यक्तिका कामको कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचीकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको छ। सम्भवत दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरु निष्क्रिय हुँदैछन्। लतकै रुपमा हाम्रो जीवनमा जोडिएका यी सञ्जाल र प्लेटफर्म चाँडोभन्दा चाँडो सूचीकृत होउन् र हामीले शीघ्र यसको प्रयोग गर्ने वातावरण बनोस्।’
यस अगाडि एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि नेपालमा सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द हुने संकेत गरेका थिए। पोखरेलले लेखेका छन्,‘सामाजिक संजाल बन्द भइ नखुल्दासम्म त्यसले खलबल्याइदिएका असल सामाजिक परम्पराहरू पुनर्स्थापित गर्ने कोसिस गरौँ। सुखद अनुभूति हुनेछ ।’
तोकिएको समयमा सूचीकरण हुन नआए क्रमशः बन्द गर्दै जाने सरकारले चेतावनी दिएको थियो। सरकारले दर्ता हुने दिएको सकिएकाले आज मन्त्रिस्तरीय निर्णय हुने सम्भावना रहेको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने बुधबार पनि तोकिएको समयमा सूचीकृत नभए सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
यता बुधबार नै सर्वोच्च अदालतले अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओभर द टप (ओटीटी) एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि बन्देज लगाउन तथा नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा बुधबार परमादेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पाँच वर्षअघि छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले सोही रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै विदेशी प्रसारण संस्थाले नेपालमा प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न परमादेश दिएको हो।
प्रसारण नियमावलीमा कुनै विदेशी प्रसारण संस्था वा डिजिटल कार्यक्रम उत्पादकलेआफ्नो मुलुकबाट प्रशारण गरेको कुनै डिजिटल कार्यक्रमलाई नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रशारण गराउन चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेकै बेला सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो
