काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को विधान महाधिवेशनमा अधिकांश प्रतिनिधिहरु पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टी सदस्ता दिन नहुने विषय विधानमै किटानी गरेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
महाधिवेशनको दोस्रो दिन शनिबार भएको समूहगत छलफलमा १० वटै समूहका अधिकांश प्रतिनिधिहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुलाई पार्टी सदस्यता नदिने कुरा विधानमै किटानी गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन् ।
एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान मस्यौदा प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत सांगठानिक प्रतिवेदनसँगै कर्ण थापाको फरक मतबारे १० वटा समूह बनाएर छलफल गरेको थियो । शनिबार भएको करिब ६ घण्टा लामो समूहगत छलफलमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई सदस्यता दिनुपर्ने भन्ने विषयमा अत्यन्तै झिनो आवाज उठेको छ ।
एमालेले कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश, जनसंगठन, उपत्यका विशेष, प्रवास र सम्पर्क समन्वय सहभागी गैरभौगोलिक प्रदेश, केन्द्रीय निकाय र विभाग तथा आयोजक र सल्लाहकार गरी १० वटा समूह विभाजन गरेको थियो ।
समूह विभाजनपछिको छलफलमा सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौंका अध्यक्षबाहेक सबै जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी पूर्वराष्ट्रपतिलाई सदस्यता दिनै नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० प्रतिशत प्रतिनिधि सदस्यता दिँदा फरक नपर्ने भनाई राखे पनि ९० प्रतिशत प्रतिनिधिहरु विपक्षमा उभिएका छन् । यसअघि पूर्वराष्ट्रपतिलाई सदस्यता दिनुपर्ने अडानमा रहेका नेताहरु समेत महाधिवेशनमा प्रस्तुत अध्यक्ष र महासचिवको प्रतिवेदन र उपाध्यक्ष पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावकै पक्षमा उभिएका छन् ।
‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संवैधानिक निकायका प्रमुख भएका व्यक्तिलाई कुनै पनि दलको सदस्यता दिनुहुन्न । पार्टी विधानमा पनि यो व्यवस्था किटान गरेर संविधान संशोधनको माध्यमबाट यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ १० वटै समूहका अधिकांश प्रतिनिधिको भनाई थियो ।
फरक मत राखेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको गृहप्रदेश सुदूरपश्चिममा समेत जम्मा ५ जनाले मात्र उनको प्रतिवेदनलाई समर्थन गरेका थिए भने अन्य सबैले संस्थापन लाइन ठीक भएको निश्कर्ष सुनाएका छन् ।
‘महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पार्टीको लाइन सही छ, फरक मतको औचित्य छैन । पूर्वराष्ट्रपतिको हकमा केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय सही छ भन्ने निश्कर्ष सुनाएका छन,’ १० वटै समूहको निश्कर्ष सुनाउँदै एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने ।
यस्तै, प्रतिनिधिहरुले जनसंगठन र प्रवासमा रहेका प्रवासी नेपाली मञ्च र भारत प्रवास कमिटीलाई विधानमा स्पष्ट परिभाषित गरी अध्यक्षलाई केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य हुनुपर्ने सुझाव पनि दोस्रो प्राथमिकतामा उठाएका छन् ।गैरभौगोलिकतर्फ रहेका समूहमा त यो प्रस्तावको पक्षमा सर्वसम्मति जुटेको छ । समूहले आफ्नो टोली नेता समेत प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार परिषद् सभापति भक्त गुरुङलाई छानेको छ ।
