सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जोगाउन सेनाले सक्थ्यो तर गरेन

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जोगाउन सेनाले सक्थ्यो तर गरेन

सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जोगाउन सेनाले सक्थ्यो तर गरेन

आइतबार, भदौ २९, २०८२ राजकुमारी गुप्ता

काठमाडौं । हालै सम्पन्न नागरिक अगुवाहरूको लामो छलफलबाट निकालिएको निष्कर्षले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। छलफलमा प्रस्तुत विश्लेषणअनुसार, नेपाली सेनाले चाहेको खण्डमा सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जोगाउन सक्थ्यो, तर आवश्यक कदम चालिएन।

यो निष्कर्षले राज्यको सुरक्षात्मक भूमिकाप्रति गहिरो बहसलाई निम्त्याएको छ। सिंहदरबार, जहाँ कार्यपालिका क्रियाशील हुन्छ, र सर्वोच्च अदालत, जुन न्यायपालिकाको मेरुदण्ड हो, दुवै मुलुकका संवैधानिक आधारस्तम्भ मानिन्छन्। यिनमा आक्रमण वा अवरोध हुनु केवल भौतिक क्षतिसम्म सीमित नहुने र संविधानिक शासनप्रति प्रत्यक्ष प्रहार हुने विश्लेषकहरूको ठहर छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सेना संविधानको संरक्षक भएकाले संवैधानिक निकायहरूको सुरक्षामा निष्क्रिय देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। राज्यका संवेदनशील संस्थाहरू जोगाउन सुरक्षाकर्मी र सेनाबीच सुदृढ समन्वय आवश्यक हुने र यसमा कमजोरी देखिनु गम्भीर प्रश्नको रूपमा लिइएको छ।

निष्कर्ष सार्वजनिक भएपछि सरकार र सेनाबाट स्पष्ट प्रतिक्रिया आउनुपर्ने अपेक्षा बढेको छ। नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले समेत यो विषयमा खुला छलफल र जवाफदेहिताको माग गरेका छन्।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २९, २०८२ २०:३०