काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको सपथ खान तम्सिएकी डा. संगीता कौशल मिश्रा अन्तिम समयमा हुस्सिएकी छिन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मिश्रालाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउन सिफारिस गरेकी थिइन्। तर, उनको नामलाई लिएर विवाद भएपछि सपथ खान पाइनन्।
सचिव नबनाएपछि ६ महिनासम्म मन्त्रालय नआएकी डा. मिश्रा सरकार परिवर्तनसँगै एकाएक सक्रिय भइन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाजिर हुन आएको केही दिनमै मन्त्री बन्ने अफर आयो । सुरुमा अस्विकार गरेकी उनले प्रधानमन्त्रीबाट नै अनुराेध भएपछि छदाखादाको अतिरिक्त सचिवबाट राजीनामा दिइन्। न डा. मिश्रा स्वास्थ्य मन्त्री भइन् न त अतिरिक्त सचिव नै रह्यो। डा. मिश्राले ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिएको’ जस्तो भएको छ। उनी अतिरिक्त सचिवबाट सधैका लागि घर गएकी छिन्।
डा. मिश्रालाई स्वास्थ्यमन्त्री नबनाउनुको कारण अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेको उजुरी र छानबिनलाई देखाइएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक हुँदा उनी विभिन्न खरिद अनियमितता जोडिएकाले मन्त्री नबनाइएको चर्चा छ। तर, अख्तियार कै छानबिनमा रहेका कुलमान घिसिङलाई मन्त्री बनाइएको सरकारमा संगीतालाई भने अख्तियारको हाउगुजीले रोक्नुको कुनै गुञ्जायस देखिँदैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा घिसिङविरूद्ध पनि उजुरीका चाङ छन्। त्यो विषयमा कुनै चर्चा सुनिदैन। संगीता मात्र होइन पछिल्लो ५ वर्षमा स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक भएका प्रायजसोविरूद्ध अख्तियारमा उजुरी छ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्वास्थ्य सेवाको एघारौं तह (सहसचिव) सिफारिस भएकी योग्यतामाथि प्रश्न आठउँदै स्वास्थ्य लाइभले समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो। स्वास्थ्य लाइभमा प्रकाशित भएको समाचारलाई लिएर अख्तियारले विस्तृत छानबिन समेत गऱ्यो। उक्त विषयलाई तामेली राखेर अख्तियारले डा. मिश्रालाई ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो। त्यो विषयमा अख्तियारले उनको उजुरी किन तामेलीमा राख्यो त्यसको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छैन।
त्यसो त कर्मचारीका रूपमा ‘टेस्टेड फेलियर’ भइसकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन खोज्नु राम्रो कुरा होइन। कर्मचारीको हैसियतमा उनीहरूले सम्पादन गरेका कामका फायल खोतल्ने हो भने गम्भीर प्रकृतिका अनियमितता पनि भेट्न सकिन्छ। अहिले त झन् जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनको माग नै २०४६ सालदेखि यताका शासक र प्रशासनको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने रहेको छ। छानबिन आयोग बन्दा कर्मचारीबाट मन्त्री बनेका पनि छानबिनको दायरामा तानिने निश्चित छ। उस्तै परे उक्त आयोगको कारबाही सिफारिसमा पर्ने जोखिममा रहेका डा. मिश्रालाई मन्त्री नबनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ। जेन-जी आन्दोलनको मूल मर्म, भावना र उद्देश्य नै त्यहिँ हो। सकेसम्म सत्ताको चास्नी नचाखेका, राज्यकोषबाट तलब भत्तालगायत कुनै लाभ नलिएका र जेन-जी पुस्ता कै नौजवान व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाएर पठाउँदा आन्दोलनले न्याय पाउने थियो। तर मौजुदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा त्यस्तो स्थिति देखिएन।
