काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड भएपछि भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवास भग्नावशेष बनेको छ । एक अर्बभन्दा बढी लागतमा बनेको उक्त आवास प्रदर्शनकारीको आगजनीले क्षणभरमै ध्वस्त भएको थियो ।
संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर चक्रवर्ती कण्ठले दिएको जानकारीअनुसार भैँसीपाटीका २७ वटा आवासमध्ये २६ वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त छन् । बाँकी रहेको एउटामा भने क्षति सामान्य रहेको उनले बताए । रक्षामन्त्री आवास सामान्य तोडफोड भएर बाँकी छ, यसलाई सामान्य मर्मतपछि बस्नयोग्य बनाइन सकिने उनको भनाइ छ ।
अब नयाँ मन्त्रीहरू कहाँ बस्छन् ? त्यो चिन्ताको विषय बनेको छ । मन्त्रीहरूका लागि अहिलेसम्म कुनै सरकारी आवास व्यवस्थापन पनि गरिएको छैन ।
अन्तरिम सरकार गठन त भयो, तर उनीहरूका लागि आवास व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निर्देशन नभएको र यसबारे छलफल पनि नभएको कण्ठले बताए ।
‘बाँकी रहेको तत्कालीन रक्षा मन्त्रीको आवास गृहमन्त्रीज्यूलाई अस्थायी आवासको प्रस्ताव भएको थियो, तर उहाँले (गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल) तत्कालका लागि अन्य व्यवस्थापन नगर्ने बताउनुभएको थियो । हाल मन्त्रीहरू आ–आफ्नै तरिकाले बसोबास गरिराख्नुभएको छ होला,’ कार्यालय प्रमुख कण्ठले भने ।
कण्ठका अनुसार मन्त्री आवास पुनस्र्थापना कार्य नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा भने छ ।
एक अर्ब ३ करोड लगानीमा भैंसेपाटीमा मन्त्रीहरूका लागि २४ वटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखका लागि क्वाटर निर्माण भएको थियो । यो मन्त्री क्वाटर एक वर्षअघि मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको थियो । गत साउनदेखि मात्रै मन्त्रीहरू उक्त त्यहाँ सरेका थिए । ९६ रोपनी १० आनामा बनिरहेको यहाँ कम्युनिटी हलदेखि जिम हल र स्विमिङ पुलसम्म निर्माण गरिएका थिए ।
यसअघि मन्त्रीहरूका लागि ललितपुरको पुल्चोकमा आवास थियो, २०२८ सालमा बनेको मन्त्री निवास पुरानो र जीर्ण रहेकाले र पटक–पटक मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ निर्माण गरिएको थियो । २०२८ सालमा पुल्चोकमा १४ वटा मन्त्री निवास बनाइएको थियो, पछि २०५४ सालमा सरकारले ५ वटा भवन थपेको थियो । पुल्चोकका ती भवनहरू हाल न्यायाधीश निवास बनाइएको छ ।
भदौ २४ गते क्वाटरमै रहेका तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई नेपाली सेनाले हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरेका थियो भने त्यसै दिन केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
हालसम्म ८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको काँधमा अझै ९ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने बताएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले उनीहरूको आवास भने अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेकी छैनन् ।
