काठमाडौँ । यस चाडपर्वको समयमा यदि कोही सबैभन्दा दुःखी छन् भने, ती हुन् मधेस प्रदेशका कांग्रेस सभापति कृष्ण यादव। कारण - उनको मुखमै आइसकेको मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद गुमेको छ।
जनमत पार्टी र नेकपा (एमाले) ले कांग्रेसलाई सरकार बनाउनका लागि हस्ताक्षरसहितको समर्थन दिइसकेका थिए। यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्दै तीन दलका ५८ जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए।
गत असोज २२ गते प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको थियो: ‘मधेस प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टीसहित तीन राजनीतिक दलका जम्मा ५८ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि दाबी गर्दछौँ।’
त्यो पत्रमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव र जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले हस्ताक्षर गरेका थिए।
तीन ‘यादव’ले हस्ताक्षर गरेर यादवलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन लागेको भन्दै मधेसमा ‘यादव सरकार’ को नारा पनि लागेको थियो। डिके सागरको ‘सिस्टम हिलाबै बाला यादव सरकार...’ नामक मैथिली र्याप गीत निकै चर्चामा आएको थियो।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै शुभकामना पाउन थालिसकेका थिए। उनको मुख्यमन्त्री पद निश्चितजस्तै भइसकेको थियो।
तर, तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले राजीनामा नदिएका कारण नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। जसले गर्दा मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान पनि गरेकी थिइनन्।
यता, एमालेको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बन्न लागेको भन्दै कृष्ण यादवको कांग्रेसभित्रैबाट विरोध सुरु भयो। मधेस प्रदेश कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादवले एमालेसँगको सत्ता सहकार्य कांग्रेसका लागि घातक हुने बताएका थिए। एमालेका कारण देशमा विध्वंस भएको र अहिले त्यही पार्टीसँग सहकार्य गर्नु उचित नभएको उनको धारणा थियो। केन्द्रमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर कांग्रेसले ठुलो भूल गरेको भन्दै फेरि त्यही गल्ती दोहोर्याउन नहुने उनले बताएका थिए।
तर, कृष्ण यादवले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनलाई आफूले निरन्तरता दिएको बताएका थिए। त्यही गठबन्धनबाट नै मधेस प्रदेशमा यसअघि जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो।
कांग्रेस, एमाले र जनमत पार्टीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई राजीनामा दिन निरन्तर दबाब दिइरहेका थिए। त्यही दबाबका कारण असोज २८ गते प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै उनले राजीनामा घोषणा गरे। मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा दिएपछि कृष्ण यादव निकै खुसी भएका थिए।
नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूले कृष्ण यादवलाई ‘नेक्स्ट मुख्यमन्त्री’ भन्दै बधाई दिइरहेका थिए। बधाई लिन मस्त कृष्ण यादवलाई यतिबेलासम्म जनमत पार्टीले पुरै खेल नै बदलिदिएको कुरा थाहा थिएन।
एक दिनअघिसम्म कांग्रेस र एमालेले आफ्नो दललाई विश्वास गरेकोले धोका नदिने भनिरहेका जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश यादवले रातारात लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनललाई मुख्यमन्त्री बनाउने पत्रमा हस्ताक्षर गरे।
जनमत पार्टीका एक पदाधिकारीले भने, ‘जनमत पार्टीले तत्काल यो निर्णय नलिएको भए मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीका एकजना पनि प्रदेशसभा सदस्य बाँकी रहने थिएनन्, सबैजना दीपक यादवले गठन गरेको जनस्वराज पार्टीमा जान्थे र कांग्रेस र एमाले बाहेकको अर्को सरकार बन्थ्यो।’
उनका अनुसार जनमत पार्टीले आफ्नो पार्टी जोगाउनका लागि तत्काल यो निर्णय लिएको हो। जनमत पार्टीबाट अलग भएका दीपक साहले आफ्नो नेतृत्वमा जनस्वराज पार्टी दर्ता गराइसकेका थिए र जनमत पार्टीका १३ जना प्रदेश सांसद जनस्वराज पार्टीमा जाने लगभग निश्चित भइसकेको थियो।
त्यसपछि बाध्य भएर सीके राउतले कांग्रेस र एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर लोसपाबाट मुख्यमन्त्री बन्न लागेका जितेन्द्र सोनललाई समर्थन दिए।
असोज २९ गते कांग्रेसले पनि जनमत पार्टीको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेको थियो। कृष्ण यादवले असोज २२ गते एमाले र जनमत पार्टीले हस्ताक्षर गरेको पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पेस गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।
त्यसपछि जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश यादवले आफ्नो दलको समर्थन लोसपा नेपालका उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनललाई मुख्यमन्त्री बनाउनमा रहेको भन्दै पत्र दिए।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले पनि पाँच दलले हस्ताक्षर गरेर दिएको पत्रलाई आधिकारिक मानेर असोज २९ गते जितेन्द्र सोनललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। त्यसपछि कांग्रेस प्रदेश प्रमुखको राजीनामा माग्दै धर्नासम्म बसेको थिए। मुख्यमन्त्री सोनलले शपथ लिएपछि मात्र कांग्रेसका नेताहरू पछाडि हटेका थिए।
अहिले कांग्रेस र एमाले मुख्यमन्त्री सोनललाई विश्वासको मत पाउनबाट रोक्ने दाउमा लागेका छन् ।
सम्भार : रातो पाटि
