वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले आगामी २२ कात्तिकमा प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद सोनललाई पाँच दलको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले गत ३० असोजमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।
सोनललाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८ गरी ५६ सांसदको समर्थन प्राप्त थियो । तर, दाबी पेस गरेकै दिन जनमतका दुई सांसद नवगठित जनस्वाराज पार्टीको पक्षमा सनाखत गर्नु र शपथ लिएकै दिन जसपा नेपालका सांसद सरोजकुमार सिंह निलम्बनमा परेपछि सरकार नैतिक सङ्कटमा परेको थियो ।
यद्यपि, गत शुक्रवार सर्वोच्च अदालतले जनमत विभाजनको विषयमा यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश दिएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र त्रिभुवन साहमाथि जनमतकै ह्विप लाग्ने भएको छ । यसले सोनल नेतृत्वको सरकारलाई सुरक्षित बनाएको छ ।
जसपा नेपालका सांसद कुश्वाहा संसदीय कोषको रकममा भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेपछि स्वतः निलम्बित भएका छन् । उनको स्थानमा मुख्यमन्त्री सोनलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीसँग विश्वासको मत मागेका छन् । दुवै पार्टीले एक–एक मत रहेको र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यससँगै सोनलले विश्वासको मत पाउने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री सोनलले पदभार ग्रहण गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि सरकार विस्तार गरेका छैनन् । जनमतका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव र नेकपा एसका कनिस् पटेलले मन्त्रीको शपथ लिए पनि उनीहरूलाई विभागीय जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।
सोनलले विश्वासको मत प्राप्त भए लगत्तै सरकार विस्तार गर्ने योजना रहेको बताएका छन् । ‘गठबन्धन दलहरूबिच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति भएको छैन । विश्वासको मतपछि यो विषय टुङ्गिन्छ,’ उनले भने ।
प्रदेशसभामा रहेका १० मध्ये ७ दलले सोनल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । गठबन्धनमा धेरै दल र मन्त्री बन्न आकाङ्क्षी सांसदको सङ्ख्या बढी भएकाले आन्तरिक द्वन्द्वको जोखिम रहेको लोसपाका एक सांसदले बताए । विश्वासको मतपछि मात्र मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने रणनीति अपनाइएको उनको भनाइ छ ।
उक्त सांसदका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँडको आन्तरिक सहमति भने भइसकेको छ । लोसपालाई मुख्यमन्त्रीसहित एक, जसपा नेपाललाई भौतिकसहित तीन, जनमतलाई अर्थसहित तीन, माओवादी केन्द्रलाई दुई, नेकपा एसलाई एक र नागरिक उन्मुक्ति तथा नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीलाई आलोपालो एक–एक मन्त्रालय दिने समझदारी बनेको छ ।
-1761985314.jpg)
