काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएको छ ।
मधेशका सांसदले दिएको रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको हो। प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ सांसदले रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरूले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरित भएकाले खारेज गर्न माग गरेका छन् । मधेश प्रदेशकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सावित्रा भण्डारीले सुवेदीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । मुख्यमन्त्री यादवको शपथग्रहण पनि होटलमा गरिएको थियो ।
त्यसका विरुद्ध मधेश प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दल आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले दैनिक प्रदेश सभा अगाडि प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । मधेश सरकार गठन विरुद्ध सांसदहरूले कात्तिक २५ गते रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि कात्तिक २६ गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलाससले कारण देखाउ आदेश दिएको थियो ।
त्यससँगै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । त्यसैअनुसार, आज अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको हो ।
रिटमा मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मधेस प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादव, मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेस प्रदेश सभाको सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
