काठमाडौँ । पछिल्लो समय देशभरका स्थानीय तहहरूमा मनपरी र कानूनी मापदण्ड विपरीतका निर्णयहरू बढ्दै गएको देखिन्छ । जनताको सेवा र विकासका उद्देश्यका लागि स्थापित स्थानीय निकायहरू अहिले अधिकारको दुरुपयोग र अनियमित निर्णयका कारण विवादमा पर्ने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ । गैरकानूनी रूपमा कर्मचारीहरूको तहवृद्धि, पदस्थापन, भत्ता वितरण र नियुक्तिजस्ता कार्यमा कतिपय पालिकाहरू अगाडि देखिन थालेका छन् ।
यस्तै उदाहरण मध्ये सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका पछिल्ला वर्षहरूमा प्रशासनिक मनपरी, पदको दुरुपयोग र ऐन विपरीतका गतिविधिका कारण लगातार चर्चामा आएको छ । गाउँपालिकाभित्र गैरकानूनी रूपमा कर्मचारीहरूको तहवृद्धि, अस्वीकृत नियुक्ति र शिक्षण सेवाका शिक्षकहरूलाई प्रशासनिक काममा खटाउने जस्ता गतिविधि सामान्य बन्दै गएका छन् ।
गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूले कानुनी प्रक्रिया र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना नातागोता र राजनीतिक निकटता भएका व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने गरी निर्णय गर्दै आएको पाइएको छ ।
करार सूचना प्रविधि अधिकृतलाई गैरकानुनी तह वृद्धि
पिएलजिएसपी कार्यक्रम अन्तर्गत २०७४ सालमा करारमा नियुक्त सूचना प्रविधि अधिकृत ई. मिलन श्रेष्ठलाई मूलतः छैटौँ तहमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, २०७९ सालमा गाउँभाको निर्णयमार्फत उनको पदलाई सातौँ तह कायम गरी पुनर्संरचना गरिएको छ ।
यसरी करार सेवामा नियुक्ति गरेको कर्मचारीलाई तह वृद्धि गर्ने कानूनी व्यवस्था विद्यमान कुनै कानुनमा रहेको देखिँदैन तथापि विना कुनै कानूनी आधार करार सेवामा नियुक्त कर्मचारीलाई गैर कानुनी ढंगले तह वृद्धि गरिएछ । जसवाट सुशासनको गम्भीर उलंघन भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७८/०७९ ले गाउँपालिकाले करार सेवामा कार्यरत १२ जनालाई मासिक रु. २,००० का दरले कुल रु. २४,००० अतिरिक्त महँगी भत्ता वितरण गरेको उल्लेख गरेको छ । यसले संघीय निर्देशन विपरीत अतिरिक्त सुविधा वितरण गरी सार्वजनिक स्रोतको अवैध प्रयोग भएको प्रमाणित गर्छ ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार, यो अवैध तह वृद्धि र असंगत जिम्मेवारीले सेवा अनुशासन, पारदर्शिता र समान व्यवहारको मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ ।
-1743170688.jpg)
