काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूले सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि कडाइका साथ निगरानी गर्न सम्बद्ध निकायलाई पत्राचार गरेको छ।
केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले सरकारी गाडीलाई निजी प्रयोजन, वैयक्तिक भ्रमण, इन्धन दुरुपयोग, मर्मत–सम्भार खर्चको नाममा धरै आर्थिक अनियमितता भएको प्रष्ट उल्लेख छ। केन्द्रका अनुसार कानुन विपरीत सरकारी सवारीको मनपरी प्रयोगले राज्यको ठूलो रकम नोक्सान हुँदै आएको छ।
पत्रमा भनिएको छ— “स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले सरकारी सवारी साधन नीतिअनुसार प्रयोग गर्नुपर्नेमा विपरीत ढंगले दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ। यसले सुशासनमा गम्भीर असर पारेको छ।”
यसअघि सरकारका तर्फबाट आउँदै आएका गुनासा तथा अनुगमन रिपोर्टका आधारमा केन्द्रले सवारी साधनको सही र पारदर्शी प्रयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। साथै, २०५९ सालको आर्थिक ऐनको दफा ३८(१)(छ) बमोजिम सरकारी सवारीको दुरुपयोगमा स्पष्ट प्रतिबन्ध रहेको र यसको पालना गराउन निर्देशन दिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सवारी व्यवस्थापन समितिको २०८२/३/२ गतेको निर्णय अनुसार मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा आवश्यक निर्देशन जारी गरी सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख छ।
पत्र केन्द्रका प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धि राम खनालले हस्ताक्षर गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत प्रतिलिपिसहित पठाइएको छ।
