काठमाडौँ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ तीन पटकसम्म अलग–अलग निवेदन दिएर स्थगित भइसकेको छ ।
लामिछाने र जोशीको मुद्दा एकै ठाउँ राखेर सुनुवाइ भइरहे पनि दुवै जनाका कानुन व्यवसायीले अलग–अलग निवेदन दिएर तीन पटक सुनुवाइ स्थगित गराएका छन् । लामिछानेका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएर दुई पटक सुनुवाइ स्थगित गराएका छन् भने जोशीका तर्फबाट एक पटकमात्र स्थगित गरिएको अवस्था छ ।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले भने, ‘अझै एक पटक छविलाल जोशीको कानुन व्यवसायीले सुनुवाइ स्थगित गर्न सक्छन् ।’ उनका अनुसार एउटै मुद्दामा ५–७ पटकसम्म निरन्तर सुनुवाइ स्थगित भएमा प्रश्न उठाउने ठाउँ हुने, तर अहिले कानुन व्यवसायीले विविध कारण देखाएर सुनुवाइ स्थगित गरेको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
‘रवि र छविको पक्षले मात्रै होइन, सरकारी वकिलको तर्फबाट पनि मुद्दा स्थगित गर्न पाउँछन् । निवेदक पक्षले दुई पटक स्थगित गर्दैमा अन्यथा भन्न मिल्दैन,’ अधिवक्ता पौडेलले भने, ‘अर्को कुरा, निवेदकले आफू अनुकूल समय खोज्दा पनि निरन्तर सुनुवाइ स्थगित भएको पनि हुन सक्छ । त्यसमा पनि शंका गर्ने ठाउँ भने छ ।’
उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा पहिलो पटक कात्तिक १३ गते तोकिएको पेसी छविलाल जोशीको कानुन व्यवसायीले स्थगित गराएका थिए । कात्तिक २७ गते भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरू वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतमा रहेको मूल अभियोगको मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो ।
मूल मुद्दाको सक्कल मिसिल प्राप्त भएपछि अघिल्लो बिहीबारका लागि पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि कात्तिक २० गतेको सुनुवाइमा पनि न्यायाधीशद्वय आचार्य र अर्यालको इजलासले सुरु मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चबाट सुरु मिसिलको फाइल प्राप्त नभए पनि जिल्ला अदालतबाट प्रतिलिपि आएको छ ।
चौथौ पटक मंसिर ४ गते न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र सानु मैयाँ डंगोलको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो । सो दिन रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको उच्च अदालत पाटनमा पनि पेसी तोकिएको कारण देखाएर रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले सुनुवाइ स्थगित गराएका थिए । मंसिर ११ गतेको पेसीमा पुनः दोस्रो पटक लामिछानेकै कानुन व्यवसायीले स्थगित गराए ।
बिगोबमोजिमको रकम बुझाइ थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने माग गर्दै लामिछानेले निवेदन दिएकामा उच्च अदालतले रविसँगै जोशीको फाइल पनि पेस गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसअघि उच्च अदालत बुटवलले लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको थियो ।
सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा भएको हिनामिनाबापत आफ्नो भाग बराबर बिगो दाखिला गरिसक्दा पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको सामूहिक बिगो कायम गरी अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । लामिछानेले उक्त रकमको चार भागमध्ये आफ्नो भाग बराबरको रकम बुझाएको कागजात पेस गरेका थिए । उनले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसहित पेस गरेका थिए । लामिछानेजस्तै जोशीले पनि त्यति नै रकम बराबरको जमानत पेस गरेका थिए । तर दुवैको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने स्पष्ट नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतले एकै प्रकृतिको आदेश गरेको थियो ।
हाल पुर्पक्षका लागि दुवै जना कारागारमा छन् । भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागारमा सारिएको छ भने जोशी भैरहवा कारागारमै छन् ।
