काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति भएका सरकारी तथा निजी भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको छ । क्षतिको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
सरकारले आगजनी तथा तोडफोडबाट सिंहदरबारस्भित्र क्षति भएका भौतिक संरचना, सवारीसाधन, मेसिनरी औजारलगायत मिनाहा गर्ने र लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । जेनजी प्रदर्शनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई बढाउनको लागि राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ । क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि आयात गरिने सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने र बिमाबाट अग्रिम रुपमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशभर भएको तोडफोड र आगजनीबाट धेरै सरकारी र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । सरकारले गरेको अध्ययन अनुसार सरकारी संरचनामा बढी क्षति पुगेको छ ।
आन्दोलनको क्रममा त्यस दिन देशभरका सरकारी कार्यालय, ठुला सुपरस्टोरदेखि साना पसलसम्म आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र चोरी भएको थियो । उक्त घटनाबाट ठुलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको थियो ।
सरकारले अध्ययन गरेको क्षतिको विवरण अनुसार देशभरका ५५ जिल्लामा करिब दुई हजार ९०० भवनमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसमध्ये ४१९ निजी क्षेत्रका छन् । क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले एक साताभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको विवरण पुनर्निर्माणका लागि भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट एक खर्ब २० अर्ब बराबरको आयोजना कटौती गरिसकेको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा आन्दोलनले करिब ७८ अर्ब बराबरको भौतिक संरचना क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण आएको बताउँदै आएका छन् । सरकारले गरेको अध्ययनले आन्दोलनको क्रममा देशभर पुगेको क्षतिको मूल्याङ्कन अनुसार करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ देखिएको उनको भनाइ छ । जसमा निजी क्षेत्रको मात्रै ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरण रहेको उनले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री खनालले सरकारले आँकलन गरेको क्षति भन्दा कम मूल्याङ्कन भएको भन्दै दुई वर्षभित्र सबै भौतिक संरचना पुनःनिर्माणको काम सक्ने योजना रहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको विवरण पुनर्निर्माणका लागि भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट एक खर्ब २० अर्ब बराबरको आयोजना कटौती गरिसकेको छ ।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले क्षतिको मूल्यांकन गर्न गठित समितिले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको र सोही प्रतिवेदनका आधारमा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी रहेको बताए । ‘स्थगन गरिएका आयोजनाहरूको बजेट पुनर्निर्माण, आगामी निर्वाचन र सार्वजनिक सेवा सुचारु गर्ने जस्ता तत्कालीन प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ,’ सचिव उपाध्यायले भने ।
आन्दोलनबाट भएको क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न गठित ‘लस एन्ड ड्यामेज एसेसमेन्ट कमिटी’ले सरकारी संरचना, निजी क्षेत्र र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरिरहेको बताए । ‘समितिले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ र छिट्टै प्रतिवेदन आउनेछ,’ उनले भने ।
सचिव उपाध्यायले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालय सक्षम रहेको र मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन आउनासाथ प्रक्रियालाई थप गति दिइने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले आन्दोलनबाट क्षति भएकामध्ये करिब ६०० वटा सरकारी भवन पुनर्निर्माणको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने बताए । उनका अनुसार क्षतिलाई विभिन्न श्रेणीमा वर्गीकरण गरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने छ ।
आन्दोलनका क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा नै आगजनी हुँदा सयौं ठेक्का सम्झौता, लागत अनुमान र महत्वपूर्ण कागजातहरू नष्ट हुँदा समस्या भएको मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । आगजनीको कारण महत्त्वपूर्ण कागजात जलेकाले पुनर्निर्माण र अन्य आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।
सचिव सिग्देलले भने, ‘करिब २०० वटा भवन ‘येलो क्याटागोरी’ अर्थात् मध्यम किसिमको क्षतिमा परेका छन् । विशेषज्ञहरूबाट अध्ययन गराएर प्रतिवेदन आएपछि तत्काल पुनर्निर्माण सुरु हुनेछ । सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारको पश्चिमी खण्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयजस्ता ठुलो क्षति भएका ‘रेड क्याटगोरी’का संरचनाको विस्तृत अध्ययनपछि पुनर्निर्माण अघि बढ्छ ।’
मन्त्रालयले मध्यम क्षतिका भवन ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र र अन्य सम्पूर्ण पुनर्निर्माण दुई वर्षभित्र सक्ने कार्ययोजना बनाएको सचिव सिग्देलले बताए ।
त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा नै आगजनी हुँदा सयौं ठेक्का सम्झौता, लागत अनुमान र महत्वपूर्ण कागजातहरू नष्ट हुँदा समस्या भएको मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । आगजनीको कारण महत्त्वपूर्ण कागजात जलेकाले पुनर्निर्माण र अन्य आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।
‘हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयसहित पोखरा, विराटनगर र भक्तपुर डिभिजनका कागजातहरू पनि जलेका छन् । जसले गर्दा काम दोहोर्याएर गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ शर्माले भने, ‘१०० भन्दा बढी सुपरिवेक्षण गाडीहरू जल्दा आयोजना अनुगमनमा समेत असर परेको छ ।’
यातायात व्यवस्था विभागको सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने मेसिन र सफ्टवेयर जल्दा राजस्व संकलन रोकिएकाले चाँडै पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको सचिव शर्माको भनाइ छ ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनीबाट क्षति पुगेका भौतिक संरचना निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन असोजमा कोष खडा गरेको थियो । उक्त कोषमा अहिलेसम्म ११ करोड ८२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
पुनर्निर्माणको समग्र योजना बनाउन र क्षतिको यकिन गर्न गठन भएको समितिले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्तले बताए। उनले समितिले एक साताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको उल्लेख गरे ।
‘हामीले सम्बन्धित पक्षहरूलाई नै आफ्नो क्षतिको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न लगाएका छौं, ताकि तथ्यांक यथार्थपरक होस्,’ पन्तले भने, ‘प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लागत, समय र योजनाको स्पष्ट खाका दिनेछ ।’ समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा २ देखि ३ वर्षको पुनर्निर्माण योजना अघि सारिने उनले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा ११ करोड संकलन
जेनजी आन्दोलनमा ध्वस्त पारिएका भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारले स्थापना गरेको ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा’ ११ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रकम जम्मा भएको छ ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनीबाट क्षति पुगेका भौतिक संरचना निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन असोजमा कोष खडा गरेको थियो । उक्त कोषमा अहिलेसम्म ११ करोड ८२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणका लागि कोषमा स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, मित्रराष्ट्रहरु, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई सहयोगका लागि आग्रह गरिएको थियो । सरकारले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, सार्वजनिक सेवा सुचारु र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको पुनरप्राथमिकीकरण गरेको जनाएको छ ।
