काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा नेता झलनाथ खनालसहितलाई दिइएको उपचार खर्च ‘भ्रष्टाचार’ भन्दै मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा उपचार खर्च दिनेसम्बन्धी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कानूनविपरीत रहेको कारण अख्तियारले उक्त प्रकरणलाई अगाडि बढाएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ असार ७ गतेको निर्णयबाट पूर्वराष्ट्रपति यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल, भुटानका निर्वासित मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालसहितलाई उपचार खर्च दिइएको थियो । सो निर्णयअनुसार पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले २०७९ कात्तिकमा २५ लाख रुपैयाँ निकास पाएका थिए ।
उनलाई आर्थिक सहयोगका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ कात्तिक ३ मा अर्को निर्णय गरेको थियो । ती निर्णयका आधारमा उपचार खर्च पाएक नेतालाई दिइएको रकम ‘भ्रष्टाचार’ को परिभाषाभित्र पर्ने गरी अख्तियारमा मुद्दा अभियोजन कार्य अगाडि बढेको छ ।
जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३० ले देशको नागरिक वा विशिष्ट जुनसुकै व्यक्ति पनि सरकारी सहयोग वा खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्थालाई बन्देज लगाएको छ । यस सम्बन्धी अख्तियारमा दायर उजुरीका आधारमा अख्तियारले सरकारसँग रकम निकासा विवरण माग गर्दै पत्र लेखेको थियो । त्यसको जवाफ दिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
त्यसले रकम निकासा सम्बन्धी विस्तृत विवरण अख्तियारमा पठाइसकेको निवर्तमान मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले बताए । ‘विवरण किन मागियो भन्ने विषय हामीलाई जानकारी भएन, तर मागिएको विवरण उपलब्ध गराउन हामीले समिति नै बनायौँ’, उनले भने, ‘भुसालजीको समितिले विस्तृतमा अध्ययन गरेपछि विवरण पठाइदिएका थियौँ ।’
‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तिलाई दिइएको उक्त उपचार खर्च जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत भएको भन्दै अखिल छैटौँका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विमल पोखरेलले २०७८ भदौ १३ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । खनालको उपचारका लागि सरकारले अर्थ मन्त्रालयबाट ८९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३१ लाख र २०७८/०८९ मा ५८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ दिइएको अर्थ मन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयबाट पूर्वराष्ट्रपति डा.यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल एवं भुटानी नेता रिजालसहितलाई २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा दिएको थियो ।
अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त उक्त रकम निकासा सम्बन्धी विवरणका आधारमा मुद्दालाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
-1765095017.jpeg)
