काठमाडौँ । जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनका सम्बन्धमा जेनजी प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबिच सम्झौतामा हिजो राति हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारहरूका अगुवा भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए । यस्तै जेनजी प्रतिनिधिहरूले पनि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतामा विभिन्न आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा गठन गर्ने विषय रहेका छन् ।
सहिद तथा घाइतेका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल
आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिका परिवार र घाइतेहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि तत्काल एक ‘उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गरिने उल्लेख छ । यस कार्यदलले पीडित परिवारसँग समन्वय गरी राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी र सम्मानको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश विस्तार
सरकारले यसअघि नै गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश विस्तार गर्दै यसलाई थप शक्तिशाली बनाइएको छ । आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, गैरन्यायिक हत्या र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ । साथै आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका झूटा मुद्दा फिर्ता लिन ‘स्क्रिनिङ’ गर्ने अधिकार पनि यसै आयोगलाई दिइएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग
जेनजी आन्दोलनको प्रमुख माग बमोजिम मुलुकमा सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै ‘स्थायी प्रकृतिको आयोग’ गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
राजनीतिक भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्न, सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण रोक्न र दलका नेताहरूको नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अर्को एक ‘उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरिनेछ । यस आयोगले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सिफारिस गर्नेछ ।
सुरक्षा निकाय सुधार संयन्त्र
भविष्यमा हुने आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट हुनसक्ने दमन रोक्न तथा सुरक्षाकर्मीहरूको मानसिक एवं सामाजिक सुरक्षाको अध्ययन गर्न एक छुट्टै ‘अध्ययन तथा सुधार संयन्त्र’ गठन गरिनेछ ।
संविधान संशोधन सुझाव आयोग
विगत १० वर्षको संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र समावेशितामा सुधार गर्न विज्ञ र जेनजी प्रतिनिधि सम्मिलित ‘उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिनेछ । यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा सुझाव दिनेछ ।
जेनजी परिषद्
सरकारलाई खबरदारी गर्न, नीति निर्माणमा सघाउन र सुशासन कायम राख्न जेनजी युवाहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक स्थायी ‘जेनजी परिषद्’ गठन गरिनेछ । सरकार र आन्दोलनकारी दुवै पक्षले यी संयन्त्रहरूमार्फत सम्झौताको अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्
