विराटनगर । सरकारले राजविराजस्थित करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि सप्तरीमा आन्दोलन चर्किएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय नै स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र राजनीतिक दलका नेताहरू रिले अनसन बसेका छन् ।
राजविराजस्थित गजेन्द्रचोकमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको अनसनमा जनप्रतिनिधिहरूले सरकारलाई आफ्ना माग पूरा नभए पूर्वपश्चिम राजमार्ग नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । आन्दोलनमा सहभागी जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख शिवनारायण साहले करिब ७२ हजार करदाता रहेको सप्तरी जिल्लामा करदाता सेवा कार्यालय मात्र नभई पूर्ण क्षमताको आन्तरिक राजस्व कार्यालय नै आवश्यक रहेको बताए ।
अनसनस्थलबाटै आक्रोश पोख्दै जिसस प्रमुख साहले भने, ‘सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन भने यो सात दिने रिले अनसनपछि हामी कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ । रुपनी हाइवेमा टेन्ट टाँगेर मेची–महाकाली यातायात ठप्प पार्छौं । ४० हजार करदाता भएका ठाउँमा कार्यालय हुने, तर ७२ हजार भएको सप्तरीलाई हेप्ने कुरा हामीलाई मान्य छैन ।’ उनले रिले अनसन बसेको तीन दिन भइसकेको र सात दिनमा पूरा नभए आमरण अनसन बस्ने बताए ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले भने सरकारले देशभरका ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज वा संरचना परिवर्तन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको बताए । कात्तिक महिनामै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार राजविराजको कार्यालय पनि हटाइएको उनको भनाइ छ ।
‘यो राजविराजको मात्र हटाइएको होइन, ३६ वटै कार्यालयका सन्दर्भमा भएको निर्णय हो । कार्यालय हटे पनि सेवाग्राहीले दुःख पाउने छैनन्, अब ती सेवाहरू कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र स्थानीय तहहरू मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौँ,’ उनले भने, ‘सेवा रोक्ने वा अन्त सार्ने भन्ने कुरा होइन ।’
कर कार्यालय पुनर्स्थापना तथा स्तरोन्नतिको माग गर्दै सुरु भएको रिले अनसनमा जिल्लाको सबैजसो राजनीतिक नेतृत्व सडकमा आएको छ । अनसनमा जिसस प्रमुख साहसहित उपप्रमुख शम्भु यादव, निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य दिनेशकुमार यादव, राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परवीन, विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद यादव, रुपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादव लगायत राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी छन् ।
यसअघि पनि उद्योगी व्यवसायी र जेनजी समूहका युवाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए । उद्योग वाणिज्य संघ सप्तरीका प्रमुख सचिव ललित झाले कार्यालय नहुँदा यहाँका व्यापारीले सास्ती पाउने बताए । ‘नेपाल सरकारको नीति अनुसार ४० हजारभन्दा बढी करदाता र १ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने स्थानमा ‘आन्तरिक राजस्व कार्यालय’ (आराका) नै स्थापना हुनुपर्ने नियम छ,’ उनले भने ।
उनले राजविराज स्थापनाकालदेखि नै कर असुल कार्यालय रहेको भएपनि २०५८ सालमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको संरचना बन्दा यसलाई तानेर लहानमा गाभिएको उनले स्मरण गरे । पुनः त्यसो भए आफूहरुलाई धेरै समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘कर सम्बन्धी फाइलमा कुनै समस्या आएमा वा फुल अडिटमा परेको खण्डमा व्यवसायीहरूले अर्को जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता आउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अब हामीलाई करदाता सेवा कार्यालय मात्र नभई सप्तरी जिल्लामा पूर्ण क्षमताको आन्तरिक राजस्व कार्यालय (आराका) नै स्थापना हुनुपर्छ ।’
आन्दोलनकारीले यसअघि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पाँच हजार जनाको हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर सुनुवाइ नभएको भन्दै अहिले जनप्रतिनिधि नै निर्णायक आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।
_oAaVwYS2qM-1765701113.png)
-1765521256.jpg)
