वीरगञ्ज । निर्वाचन आयोगले २०७९ सालको सङ्घीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै सार्वजनिक गरेको कालोसूचीप्रति पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य राजकुमार गुप्ताले आपत्ति जनाएका छन्। उनले आफूले आयोगले तोकेको समयसीमाभित्रै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिकसमेत गरिसकेको स्पष्ट पारेका छन्।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने वा सार्वजनिक नगर्ने पूर्व उम्मेदवारहरूलाई कालोसूचीमा राखेपछि पर्सा जिल्लामा राजनीतिक चर्चा चुलिएको छ। आयोगको सूचीमा चार जना पूर्व मन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यसहित दुई दर्जनभन्दा बढी उम्मेदवारको नाम समावेश गरिएको छ।
यस सन्दर्भमा पूर्व सांसद गुप्ताले आयोगको सूचीमा आफ्नो नाम पर्नु दुःखद र प्राविधिक त्रुटिका कारण भएको हुन सक्ने बताएका छन्। “मैले निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्रै २०७९ मंसिर २५ गते आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाएको हुँ र २०८० वैशाख २१ सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिकसमेत गरेको छु,” गुप्ताले भने, “कानुनको पूर्ण पालना गर्दा–गर्दै पनि कालोसूचीमा नाम पर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको विश्वास कमजोर पार्ने विषय हो।”
साथै पूर्व सांसद गुप्ताले निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा दर्ता गराएको निवेदनको दर्ता नम्बर समेत सार्वजनिक गरेका छन्।
http://निर्वाचन आयोगको दर्ता नम्बर
गुप्ताले निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले यस्ता विषयमा अझ बढी संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “प्राविधिक कमजोरीका कारण कुनै उम्मेदवारको राजनीतिक अधिकार कुण्ठित हुनु हुँदैन,” उनले भने, “आयोगले तथ्य र प्रमाणको आधारमा तत्काल पुनरावलोकन गरी गल्ती सच्याउने विश्वास लिएको छु।”
उनका स्वकीय सचिवका अनुसार खर्च विवरण बुझाएको आधारमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले त्यसबेला समाचारसमेत प्रकाशित गरेका थिए। यस विषयमा स्पष्टता ल्याउन आवश्यक कागजातसहित बुधबार निर्वाचन आयोगको जिल्ला कार्यालयमा पुगेर औपचारिक जानकारी लिने तयारी गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने १ हजार ८० जना पूर्व उम्मेदवारलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ। आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रामप्रसाद भण्डारीले कानुनअनुसार खर्च विवरण नबुझाउनेहरूको उम्मेदवारी स्वतः खारेज हुने व्यवस्था रहेको बताएका छन्।
पूर्व सांसद गुप्ताले भने आयोगको निर्णयको सम्मान गर्दै तथ्यमा आधारित सुधारको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। पर्सा जस्तो राजनीतिक रूपमा संवेदनशील जिल्लामा गलत सूचनाले चुनावी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले समयमै सच्याइने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
