काठमाडौं । बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानले आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।
सरकारले नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै नागरिकता ऐन २०६३ को यो व्यवस्था लागू भएको हो।
नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएका सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ गत असोज ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको थियो। उक्त संशोधन ऐनका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नागरिकता नियमावली, २०६३ मा चौथो संशोधन गरिएको हो।
पुस ११ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत यो नियमावली पुस २१ मा राजपत्रमा प्रकाशन भए लगत्तै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरिसकिएको छ।
के छ नयाँ व्यवस्था ?
विगतमा बाबु वा आमा मध्ये एकले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकोमा एक जना नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा सम्पर्कविहीन भएका सन्तानले नियमावलीले तोके बमोजिमको प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएका तर विदेशको राहदानी वा नागरिकता नलिएको, बाबुको पहिचान खुलाउन नसकेका र नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका व्यक्तिले नियमावलीले तोके बमोजिमको प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाबु र आमा मध्ये एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को नागरिकता प्राप्त नहुँदै मृत्यु भएको वा होस ठेगाना नभएका सन्तान तथा नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्म भई बाबुको पहिचान नभई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका सन्तानलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अंगीकृत नेपाली नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था थपिएको छ।
नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातका अतिरिक्त स्वघोषणालाई महत्त्वपूर्ण आधार मानिएको छ र त्यसका लागि आवश्यक ढाँचा पनि थपिएको छ। यसअघि वैवाहिक अंगीकृतबाहेक अन्य अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र दिने गरिएकोमा अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी नाबालक परिचयपत्र वितरण र भिसा लिनुपर्ने विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुअघि भिसा नियमित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ संशोधनले समेटेको छ।
