वीरगंज । नापी कार्यालय वीरगंज, पर्सामा कानुनी सरुवा आदेश कागजमै सीमित भएको भन्दै गम्भीर प्रशासनिक र नैतिक प्रश्न उठ्न थालेका छन्। नापी विभागको स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पनि विवादास्पद नापी अधिकृत दीपक कुमार सिंहलाई तोकिएको स्थानमा नपठाइनु भ्रष्टाचार संरक्षणको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ।
नापी विभागको मिति २०८२/०९/०३ को निर्णयअनुसार सिंहलाई नापी कार्यालय सप्तरी, राजविराजमा काज सरुवा गरिएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि २०८२/०९/११ मा औपचारिक पत्र जारी भइसके पनि हालसम्म उनी वीरगंजमै ‘सुरक्षित’ राखिएको कर्मचारी स्रोतहरूको दाबी छ। यसले सरुवा आदेश कार्यान्वयन नगर्नुमा शक्तिशाली आन्तरिक संरक्षण रहेको आशंका बलियो बन्दै गएको छ।
दीपक सिंहमाथि सेवाग्राहीसँग घुस माग्ने, काम अड्काएर आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने र ‘सेटिङ’का आधारमा फाइल अघि बढाउने आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा समेत पीडितको आक्रोश खुल्दै गएको छ। प्रमोद पटेल नामक सेवाग्राहीले “मसँग २० हजार रुपैयाँ घुस मागियो, नदिएपछि काम रोकियो” भन्दै सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। उनले मालपोत र नापी कार्यालयमा बिना घुस काम नहुने अवस्था बनेको गुनासो गरेका छन्।
त्यसैगरी, अरुण कुमार नामक अर्का पीडितले वीरगंज–२१ स्थित आफ्नो जग्गाको सिमाना परिवर्तन गरिदिएको, बाटो नै बन्द भएको र आठ महिनादेखि नापी तथा मालपोत कार्यालय धाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको पीडा पोखेका छन्। “पूर्व मोहडाको जग्गा उत्तर मोहडामा पारियो, अब बाँच्ने कि मर्ने अवस्थामा पुगेँ” भन्ने उनको टिप्पणीले नापी–मालपोतको लापरवाही र मनपरीको भयावह चित्र देखाउँछ।
स्रोतका अनुसार सिंहमाथि अकूत सम्पत्ति आर्जनको आरोपसमेत छ। वीरगंज, सप्तरी र काठमाडौंमा आफ्नो तथा परिवारजनको नाममा करोडौं मूल्यका घरजग्गा जोडिएको दाबी गरिँदै आएको छ। यस्ता गम्भीर आरोप हुँदाहुँदै पनि उनीमाथि न त कडा छानबिन हुन्छ, न त सरुवा आदेश नै कार्यान्वयन गरिन्छ, जसले संरक्षणको सञ्जाल कति गहिरो छ भन्ने संकेत गर्छ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय पर्सामा छापा मार्दा घुससहित कर्मचारी पक्राउ परेको घटनामा पनि सिंहको नाम जोडिएको थियो। उक्त प्रकरणमा उनी सम्पर्कविहीन बनेको, मोबाइल बन्द गरेर लुकेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ। यति विवादित पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि पुनः कार्यालयमै प्रभाव जमाइरहनु सुशासनमाथिको ठाडो चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।
हाल कागजमा मात्र टोलीको कार्यालयमा खटाइएको देखाइए पनि सिंह नियमित रूपमा कार्यालय नआउने र बाहिरैबाट नापीसम्बन्धी काम मिलाउने गरेको आरोप सेवाग्राहीहरूले लगाएका छन्। “अधिकृत कार्यालयमा भेटिँदैनन्, तर काम भने पैसाले हुन्छ” भन्ने गुनासोले प्रशासनिक विकृतिलाई उजागर गरेको छ।
सरुवा आदेशको खुला अवज्ञा, घुस र भ्रष्टाचारका निरन्तर आरोप, अख्तियारसँग जोडिएको विगत र शक्तिशाली संरक्षणको आशंकाले नापी कार्यालय वीरगंजमा सुशासनको अवस्था दयनीय रहेको स्पष्ट भएको छ। स्थानीयवासी र पीडित सेवाग्राहीहरूले नापी विभाग, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग दीपक सिंहको भूमिकामाथि निष्पक्ष, गहिरो र कडा छानबिन गर्न तत्काल पहल गर्न माग गरेका छन्।
