पर्सा । सुशासन र शून्य सहनशीलताको नारा घन्काइरहेको सरकारी संयन्त्रलाई नापी कार्यालय वीरगंजका विवादित अधिकृत दीपक कुमार सिंहले चुनौती दिएका छन्। नापी विभागले गरेको सरुवा आदेशलाई लत्याउँदै सिंह अझै पनि वीरगंजमै टिकिरहनुले प्रशासनिक अराजकता र भ्रष्टाचारको जालो कति बलियो छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।
कागजमा सरुवा, कुर्सीमा मोह
नापी विभागको मिति २०८२/०९/०३ को निर्णय अनुसार अधिकृत सिंहलाई नापी कार्यालय सप्तरी, राजविराजमा काज सरुवा गरिएको थियो। विभागले २०८२/०९/११ मा औपचारिक पत्र काटेर रमाना हुन निर्देशन दिए पनि सिंहले उक्त आदेशलाई ‘रद्दीको टोकरी’मा मिल्काइदिएका छन्। स्रोतका अनुसार उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको आडमा उनले आफ्नो सरुवा रोक्न सफल भएका हुन्, जसका कारण उनी वीरगंजमै बसेर ‘अदृश्य’ सेटिङमा सक्रिय छन्।
सेवाग्राहीको चित्कार : घुस बिना कामै हुँदैन
अधिकृत सिंहको कार्यकालमा नापी कार्यालय वीरगंज भ्रष्टाचारको अखडा बनेको आरोप सेवाग्राहीको छ। सामाजिक सञ्जालमा पीडितहरूले सार्वजनिक रूपमै सिंहको व्यवहारप्रति आक्रोश पोखेका छन्।
प्रमोद पटेल नामक सेवाग्राहीले २० हजार रुपैयाँ घुस नदिएका कारण आफ्नो काम रोकिएको खुलासा गरेका छन्।
त्यस्तै, अरुण कुमारले वीरगंज–२१ मा रहेको आफ्नो जग्गाको सिमाना नै परिवर्तन गरिदिएको र आठ महिनासम्म धाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको पीडा सुनाएका छन्। पूर्व मोहडाको जग्गालाई उत्तर फर्काएर जग्गाधनीलाई नै सुकुम्वासी बनाउने खेलमा सिंहको मुख्य भूमिका रहेको पीडितको दाबी छ।
विवादास्पद छवि र ‘अदृश्य’ सम्पत्ति
सिंह यसअघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीबाट जोगिन फरार भएको इतिहास छ। नापी कार्यालय पर्सामा अख्तियारको छापा पर्दा उनी मोबाइल स्वीच अफ गरेर महिनौँ गायब भएका थिए। यति मात्र होइन, वीरगंज, सप्तरी र काठमाडौंमा उनको र उनको परिवारको नाममा रहेको अस्वाभाविक सम्पत्तिको विषयमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
"कार्यालयमा हाजिर नहुने तर बाहिर बसेर बिचौलियामार्फत फाइल मिलाउने सिंहको कार्यशैलीले सर्वसाधारण आजित भएका छन्," एक स्थानीयले बताए।
सुशासनमाथि प्रश्नचिन्ह
एउटा कर्मचारीले विभागीय आदेशलाई यसरी खुला चुनौती दिँदा पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र नापी विभाग मौन रहनुले गम्भीर आशंका उब्जाएको छ। विवादित अधिकृतलाई संरक्षण दिनुको सट्टा उनीमाथि लागेका भ्रष्टाचार र अनियमितताका आरोपमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग वीरगंजवासीको छ।
कानुन र नियम सर्वसाधारणका लागि मात्रै हो कि दीपक सिंह जस्ता 'पहुँचवाला' कर्मचारीका लागि पनि? यो प्रश्न अहिले वीरगंजको नापी कार्यालयको गेटमा ठोकिरहेको छ।
-1768802123.jpg)
